29 महापालिकांचा 'किंग' कोण? महापौर आरक्षणाची सोडत या दिवशी; सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या अंकाला प्रारंभ

BMC Election 2025 : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा नुकताच शांत झाला असून, आता सर्वांचे लक्ष 'महापौर' पदाकडे लागले आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला लागलेल्या निकालांनंतर आता कोणत्या शहराचे कारभारी कोणत्या प्रवर्गाचे असतील, याचे चित्र २२ जानेवारी रोजी स्पष्ट होणार आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात अधिकृत पत्र जाहीर केले असून मंत्रालयात ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

मंत्रालयात होणार फैसला: 22 रोजी सकाळी 11 वाजता सोडत

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात ही प्रक्रिया पार पडेल. या सोडतीनंतरच खऱ्या अर्थाने पालिकांमधील सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग येणार आहे.

आरक्षणाच्या पद्धतीत 'ट्विस्ट'; रोटेशन बदलणार?

यावेळच्या आरक्षण सोडतीत एक मोठा बदल किंवा 'ट्विस्ट' पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापौर आरक्षणाची चक्राकार पद्धत पुन्हा नव्याने सुरू केली जाऊ शकते.

नवे नियम काय असू शकतात?

सध्या एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) आणि महिलांसाठी आरक्षणाचे चक्र सुरू आहे. मात्र, चर्चा अशी आहे की हे चक्र पुन्हा 'ओपन' (खुला प्रवर्ग) पासून सुरू होऊ शकते.

समाजातील सर्व घटकांना समप्रमाणात आणि न्याय्य पद्धतीने संधी मिळावी, हा या चक्राकार पद्धतीचा मुख्य उद्देश असतो. जर नियमात बदल झाला, तर अनेक प्रस्थापित नेत्यांची गणिते बिघडू शकतात.

राजकीय चित्र: भाजपची 'महा'मुसंडी

नुकत्याच झालेल्या निवडणूक निकालांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने निर्विवाद वर्चस्व गाजवले आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनंतर महानगरपालिकांमध्येही कमळ जोरात फुलले आहे.

• शहर/परिसर : राजकीय स्थिती
• मुंबई व इतर १९ महापालिकांमध्ये भाजपने आपली सत्ता किंवा आघाडी मिळवली आहे.
• पुणे व पिंपरी-चिंचवड अजित पवार गटाला मोठा धक्का देत भाजपने येथे एकहाती सत्ता मिळवली.
• नागपूर भाजपने आपला गड पुन्हा एकदा यशस्वीपणे राखला आहे.
• छत्रपती संभाजीनगर ठाकरे गटाच्या वर्चस्वाला धक्का देत भाजपने येथे सत्ता खेचून आणली आहे.

आरक्षण सोडतीकडे लक्ष का?

निवडणुकीत बहुमत मिळाले असले तरी, महापौर पद नेमक्या कोणत्या प्रवर्गासाठी सुटते, यावर अनेक पक्षांचे भवितव्य अवलंबून असते. समजा एखाद्या पक्षाकडे बहुमत आहे, पण त्यांच्याकडे आरक्षित प्रवर्गातील निवडून आलेला उमेदवार नसेल, तर त्यांना इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागते किंवा अपक्षांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे २२ जानेवारीची ही सोडत राज्याच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.