कामाचे तास वाढणार? सरकारकडून अखेर खरं काय ते समोर आलं; काय होणार बदल?

महाराष्ट्रामध्ये नोकरदारांचे कामाचे तास वाढल्याच्या चर्चांना सध्या पूर्णविराम मिळाला आहे. कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीबद्दल बोलताना राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, या दुरुस्तीमुळे कामगारांच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, आणि कामाच्या तासांमध्ये कोणताही मूलभूत बदल केलेला नाही.

कामाच्या तासांमध्ये 'फ्लेक्झिबिलिटी'

मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात केलेल्या या सुधारणेचा उद्देश कामाच्या तासांमध्ये 'फ्लेक्झिबिलिटी' (flexibility) आणणे आहे. सण-समारंभाच्या काळात किंवा तातडीच्या परिस्थितीत उत्पादन वाढवण्याची गरज असते. अशा वेळी, कंपन्यांना जास्त कामगार नेमण्याऐवजी, असलेल्या कामगारांकडून जास्त काम करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ही मुभा केवळ कामगारांच्या लेखी संमतीने आणि सरकारच्या परवानगीनेच दिली जाईल.

मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, कामगारांच्या कामाची आठवड्याची ४८ तासांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. जर एखाद्या कामगाराने ४८ तासांपेक्षा जास्त काम केले, तर त्याला अतिरिक्त कामासाठी दुप्पट मोबदला दिला जाईल. तसेच, जर चार दिवसांत त्याचे ४८ तास पूर्ण झाले, तर त्याला उर्वरित दोन दिवसांची 'पेड लिव्ह' (paid leave) दिली जाईल. यामुळे, कामगारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कामगारांसाठी फायद्याचा निर्णय

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, हा निर्णय कामगारांसाठी अत्यंत फायद्याचा आहे. त्यांनी अनेकदा पाहिले आहे की, कंपन्यांमध्ये कामगारांना ८ तासांऐवजी १० ते १२ तास काम करावे लागते, पण मोबदला मात्र ८ तासांचाच मिळतो. आता या नव्या नियमांमुळे, जेवढे जास्त तास कामगार काम करतील, त्याच्या दुप्पट पैसे त्यांना मिळतील. हा निर्णय कर्नाटक, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आणि आसामसारख्या अनेक राज्यांमध्ये आधीच लागू करण्यात आला आहे. तसेच, जगातील काही देशांमध्येही हे नियम लागू असून ते फायदेशीर ठरले आहेत.

यामुळे, महाराष्ट्रातील कामगारही जास्त काम करून अधिक पैसे कमवू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय कामगारांच्या लेखी परवानगीनंतरच लागू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि सध्याची परिस्थिती

कामगार कायद्यातील या बदलामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली होती. कामगारांचे शोषण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

सध्या अनेक उद्योगांमध्ये कामगारांची संख्या कमी असल्यामुळे उत्पादन वाढवताना अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत, या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. तसेच, कामगारांनाही अधिक कमाई करण्याची संधी मिळेल. हा निर्णय कामगारांचे हित आणि उद्योगांची गरज यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे.