लाडकी बहिन योजना : ई-केवायसीची सक्ती स्थगित; महिलांच्या खात्यात लवकरच १,५०० जमा होणार!

Ladki Bahin Yojana update 2025 : महाराष्ट्रामध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' अंतर्गत येणाऱ्या कोट्यवधी महिला लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने नुकतीच या योजनेसाठी अनिवार्य केलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केवळ लाखो महिलांचा असंतोष कमी झाला नाही, तर ऑक्टोबर महिन्यातील मासिक ₹१,५०० चा हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्वरित जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ई-केवायसी निलंबनाची संपूर्ण माहिती: कारण आणि परिणाम

महायुती सरकारने २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिकृत घोषणा करत 'लाडकी बहीन' योजनेसाठी लागू केलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवली.

महिला आणि बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी अनिवार्य करण्यामागे योजनेचा गैरवापर रोखण्याचा उद्देश होता. मात्र, या प्रक्रियेमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला.

हप्त्यावर परिणाम

ई-केवायसी स्थगित झाल्यामुळे, ऑक्टोबर महिन्याचा ₹१,५०० चा हप्ता पुढील काही दिवसांत महिलांच्या खात्यात थेट जमा होईल. सप्टेंबरचा हप्ता नुकताच (४१०.३० कोटी रुपये) वितरित करण्यात आला होता.

मंत्र्यांचे वक्तव्य

या निर्णयावर बोलताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्ट केले की, "महिलांच्या सोयी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश त्यांना त्रास देणे नव्हे, तर त्यांना सक्षम करणे आहे." दिवाळीपूर्वी (भाऊबीजपूर्वी) ऑक्टोबरची रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.

ई-केवायसी सक्ती कशासाठी? गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न

ही योजना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने निवडणूक आश्वासन म्हणून सुरू केली होती. योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना (उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी) मासिक मदत देणे हा आहे.

समस्या : एका वर्षातच, ही योजना काही श्रीमंत कुटुंबांपर्यंत पोहोचत असल्याचे किंवा चुकीच्या पात्रता निकषांमुळे काही अपात्र लोक लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले.

बदललेले नियम (जे आता स्थगित झाले) : ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, सरकारने नियम बदलून ई-केवायसी केवळ लाभार्थी महिलेसाठीच नव्हे, तर विवाहित महिलांच्या पतीसाठी किंवा अविवाहित महिलांच्या वडिलांसाठी देखील अनिवार्य केले होते.

उद्देश : पती/वडिलांच्या पॅन कार्ड-आधारित पडताळणीद्वारे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न पडताळणे आणि बनावट लाभार्थींना वगळून योजनेत शुद्धता आणणे, हा ई-केवायसी लागू करण्यामागील मुख्य हेतू होता.

विरोध : अनेक महिलांना ही प्रक्रिया अवघड वाटली. विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या कमतरतेमुळे ई-केवायसी पूर्ण करणे मोठे आव्हान ठरले होते.

योजना आणि राजकारण: मदत की रणनीती?

लाडकी बहिन योजना ही महायुती सरकारच्या व्होट बँकेचा आधार मानली जाते. २०२४ च्या निवडणुकीत महिला मतदारांनी या योजनेमुळे निर्णायक भूमिका बजावली होती.

वितरण आणि बजेट : आतापर्यंत, २५.६ दशलक्ष महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे आणि १४ हप्ते (ऑगस्ट २०२५ पर्यंत) वितरित झाले आहेत. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी ₹३,९६० कोटींची तरतूद आहे.

अफवा आणि खंडन : अलीकडेच सोशल मीडियावर 'ही योजना बंद होणार' अशा अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, मंत्री झिरवळ यांनी हे दावे फेटाळून लावत ही योजना कधीही रद्द होणार नाही, असे स्पष्ट केले.

राजकीय विश्लेषण : राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ई-केवायसीचे निलंबन हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (२०२६) लक्षात घेऊन केलेले एक धोरणात्मक पाऊल आहे. महिलांचा रोष कमी करून व्होट बँक कायम ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स!

ई-केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित असली तरी, भविष्यात ती पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी तयार राहणे आवश्यक आहे.

कागदपत्रे तयार ठेवा

आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, तसेच भविष्यातील केवायसीसाठी पतीचे/वडिलांचे पॅन कार्ड तयार ठेवा.

ऑनलाइन स्थिती तपासा

आपले हप्ते आणि योजनेची स्थिती तपासण्यासाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर लॉग इन करा.

अफवा टाळा

योजनेसंबंधीच्या कोणत्याही माहितीसाठी फक्त अधिकृत सरकारी सूचनांवर विश्वास ठेवा.