पीक नुकसानीसाठी फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा; 2,215 कोटींची मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना दिलासा?

Maharashtra cabinet decision farmers : मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्यातील इतर भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, खरीप हंगाम २०२५ मधील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २,२१५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला असून, ही रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान

गेल्या काही महिन्यांपासून, विशेषतः जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली. यामुळे शेतातील उभी पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. सरकारने केलेल्या पाहणी आणि पंचनाम्यानुसार, राज्यातील जवळपास ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले. या नुकसानीत मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी सर्वाधिक बाधित झाले होते.

विभागांनुसार मदतीची सद्यस्थिती

राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही मदत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सर्व भागांसाठी आहे. याआधीच, विविध विभागांना टप्प्याटप्प्याने मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यातील मुसळधार पाऊस व पूर परिस्थिती, धरणं आणि नद्यांची स्थिती, नागरी सुरक्षा व बचावकार्य आदी विषयांवर पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. pic.twitter.com/OWKPve6EJq

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) September 23, 2025

• छत्रपती संभाजीनगर: जुलैमध्ये ७२१ कोटी रुपये.
• नाशिक: जुलैमध्ये १३.७७ कोटी रुपये.
• पुणे: ऑगस्टमध्ये १४.२९ कोटी रुपये.
• नागपूर: ऑगस्टमध्ये २३.८५ कोटी रुपये.
• अमरावती: ऑगस्टमध्ये ५६५.६० कोटी रुपये.
• कोकण: १०.५३ कोटी रुपये.

या सर्व मदतीचा एकत्रित विचार करता, राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी एकूण २,२०० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. आता, नवीन शासन निर्णयानुसार २,२१५ कोटींची मदत मंजूर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.

हवामान विभागाचा पुन्हा इशारा!

दुसरीकडे, हवामान विभागाने पुन्हा एकदा राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. विशेषतः 26 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत राज्याच्या बहुतांश भागांत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात चिंता वाढली आहे.