फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा: शेतकऱ्यांना अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता ऑनलाइन मिळणार!

Maharashtra farmer accident scheme online : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.

यापूर्वी ही प्रक्रिया केवळ ऑफलाइन पद्धतीने चालत होती. या नव्या ऑनलाइन प्रक्रियेचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये आणि आर्थिक मदत

राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या नवीन निर्णयाची घोषणा केली. शेतात काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांत अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांना अपंगत्व येते. अशा घटनांत शेतकरी कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने १९ एप्रिल २०२३ पासून ही योजना सुरू केली आहे.

योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत:

• अपघाती मृत्यू झाल्यास : रु. २ लाख
• १ डोळा किंवा १ अवयव कायमस्वरुपी निकामी झाल्यास : रु. १ लाख

ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेमुळे विलंब टळणार

यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागत होती. यात अनेकदा कागदपत्रांतील त्रुटी, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी होणारा विलंब यामुळे अनुदान मिळण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून, सरकारने संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन प्रक्रियेचे फायदे

घबसून अर्ज: अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील.

सद्यस्थितीची माहिती : अर्जाची सद्यस्थिती (Status) महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येईल.

जलद प्रक्रिया : अर्ज पोर्टलवर भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगईनवर जाईल.

त्रुटींची माहिती : कागदपत्रांत काही त्रुटी आढळल्यास, त्याची माहिती थेट संबंधित शेतकरी/वारसदारांना मोबाईलद्वारे मिळेल. त्यामुळे त्यांचा शासकीय कार्यालयात चकरा मारण्याचा वेळ वाचेल.

योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद

ऑनलाइन अर्जानंतर, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी होईल. त्यानंतर तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखालील समिती त्याला मंजुरी देईल.

अखेरीस, मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा होईल. या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी १२० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

कृषिमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने योजना राबवल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होईल.