हाय कोर्टाच्या आदेशालाही सरकार जुमानेना; 6.56 लाख शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित!

Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana 2017 : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही.

सरकारनेच विधानसभेत लेखी उत्तरातून ही धक्कादायक कबुली दिली आहे. यामुळे पात्र असूनही शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याने, सरकारची ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांसोबत थट्टा आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

५,९७५ कोटींची गरज, ५०० कोटींची तुटपुंजी तरतूद

शिवसेना (ठाकरे गट) नेते भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही आकडेवारी सादर केली. उच्च न्यायालयाने या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेमुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.

• लाभ वंचित शेतकरी : ६ लाख ५६ हजार
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक रक्कम: रु. ५,९७५.५१ कोटी
• पुरवणी मागण्यांमध्ये केलेली तरतूद: केवळ रु. ५०० कोटी

मुख्यमंत्री निधीत 1 अब्ज, शेतकऱ्यांना फक्त 75 हजार

एकीकडे लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असताना, दुसरीकडे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याबाबतही गंभीर विसंगती समोर आली आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी केलेल्या विचारणेतून धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे:

ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल १ अब्ज (१०० कोटी) रुपयांची मोठी रक्कम जमा झाली. त्याचवेळी राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या निधीतून केवळ ७५ हजार रुपये इतकी तुटपुंजी मदत मिळाली.

महायुती सरकारने साखर कारखान्यांना प्रति टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे फर्मान काढले होते. यावरून मोठा वादही झाला होता, मात्र ही मदत देखील गरज असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.

तांत्रिक अडचणींमुळे 355 कोटी तिजोरीतच

अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष मदत वाटपामध्ये तांत्रिक अडचणींचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

• ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण नसणे.
• बँक आणि आधार माहितीतील तफावत.
• पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी.

या अडचणींमुळे तब्बल ५ लाख ४२ हजार १४१ शेतकऱ्यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी, या शेतकऱ्यांच्या नावावरची एकूण ३५५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम सरकारच्या तिजोरीतच पडून आहे.