'या' शेतकऱ्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता ‘ब्लॅकलिस्ट'मध्ये नाव जाईल

महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेतील फसवणूक रोखण्यासाठी एक कठोर निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत या योजनेत खोटे कागदपत्रे सादर करणाऱ्या सेवा केंद्रांवर (CSC) कारवाई केली जात होती. मात्र आता थेट संबंधित शेतकऱ्यांवरही कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत. शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे विमा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे 'ब्लॅकलिस्ट'मध्ये टाकली जातील.

2024 मध्ये उघड झाल्या हजारो फसवणुकीच्या घटना

राज्य कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ 2024 या वर्षात तब्बल 4000 पेक्षा अधिक खोट्या अर्जांची नोंद झाली आहे. यामुळे विमा योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता शेतकऱ्यांवरही कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. एकदा 'ब्लॅकलिस्ट'मध्ये नाव गेले की, अशा शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्ष पिक विमाचा लाभ घेता येणार नाही.

याआधी सेवा केंद्रांवरच होती कारवाई

यापूर्वीच्या काळात अशा फसवणुकीमुळे शासनाने फक्त कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (CSC) कायदेशीर पावले उचलली होती. बीड, परभणी, नांदेड, पुणे, लातूर, जालना अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र आता ज्या शेतकऱ्यांनी स्वतःहून खोटे कागदपत्र सादर केले आहेत, त्यांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे.

योजनेत करण्यात आले महत्त्वाचे बदल

पूर्वी राज्य सरकार 'एक रुपयात विमा योजना' राबवत होते. त्यात केंद्र व राज्य शासन मिळून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण प्रीमियम भरत असे. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याच्या अनेक तक्रारी मिळाल्यानंतर सरकारने प्रणालीत बदल केला आहे. आता शेतकऱ्यांनाच त्यांचा विमा प्रीमियम स्वतः भरावा लागणार आहे.

गंभीर दावे तपासूनच मदत मिळणार

शासनाचे म्हणणे आहे की, योग्य व सत्य दाव्यांना मदत देण्यास सरकार बांधील आहे. मात्र योजनेंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, फसवणूक वा चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळणारा लाभ सरकार खपवून घेणार नाही. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांनी सावध राहून, योग्य कागदपत्रांच्या आधारेच विमा अर्ज सादर करावा, असाच अप्रत्यक्ष इशारा सरकारने दिला आहे.