शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या वाद!, आता CMच्या पत्नी अमृता फडणवीसांची एंट्री; विरोधकांनाही सुनावलं!

Amrita Fadnavis on hindi vs marathi Controversy News : विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपर्यंत हिंदी शिकवण्याचा आदेश फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे आणि सरकार त्यांच्या भाषा धोरणाचा पुनर्विचार करत आहे. असे, असूनही, या मुद्द्यावरून फडणवीस सरकार विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आहे. त्याच वेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी त्रिभाषिक वादात आता उडी घेतली आहे. तर त्यांनी विरोधकांना देखील खोचक टोला लगावला आहे.

म्हणून हिंदी शिकवली पाहिजे!

फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी असे विधान केले आहे की, विरोधकांना सरकारवर हल्ला करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. अमृता फडणवीस म्हणाल्या की शाळांमध्ये हिंदी शिकवली पाहिजे. कारण ती देशभरातील लोकांशी जोडण्यास मदत करते.

मला वाटते हिंदीचा अभ्यास समावेश केला जाऊ शकतो!

पत्रकारांशी बोलताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "मराठी ही महाराष्ट्राची नंबर वन भाषा आहे, यात शंका नाही. जागतिक स्तरावर संवाद साधण्यासाठी इंग्रजी उपयुक्त आहे.

परंतु उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत देशभरातील लोकांशी जोडण्यासाठी, मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की हिंदीचा अभ्यासक्रमात समावेश केला जाऊ शकतो."

सर्वसमावेशकतेला मिळेल चालना!

अमृता फडणवीस म्हणाल्या की विद्यार्थ्यांना उपलब्ध भाषा पर्यायांमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. त्या पुढे म्हणाल्या, "यामुळे सर्वसमावेशकतेला चालना मिळेल. विद्यार्थ्यांना शिकण्याचे पर्याय मिळाले पाहिजेत आणि ते त्यांच्या आवडीनुसार भाषा निवडू शकतात."

अमृता यांच्या विधानाने महाराष्ट्रात पुन्हा वाद उभा ठाकणार?

अमृता फडणवीस यांचे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सादर करण्याचा सरकारी ठराव त्याला जीआर म्हटले जाते तो मागे घेतला आहे.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते हे ज्ञात आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अखेर फडणवीस सरकारला जीआर करावे लागले रद्द!

फडणवीस सरकारने सुरुवातीला एप्रिलमध्ये घोषणा केली होती की पहिलीपासून हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सादर केले जाईल, ज्यामुळे विरोधी पक्षांकडून टीका झाली. विरोधकांनी विशेषत: राज ठाकरे यांच्या मनसेने व उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने या निर्णयाला विरोध करून भाजपवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता.

त्यानंतर सरकारने निर्णय स्थगित ठेवला असल्याचे म्हटले होते, परंतु नवीन जीआरमध्ये स्पष्ट केले होते की हिंदी अजूनही पर्यायी तृतीय भाषा म्हणून शिकवता येते. या निर्णयामुळे आणखी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि विरोधी पक्ष आणि मराठी अभ्यास केंद्रासारख्या गटांनी सरकारवर दबाव आणला, ज्यामुळे दोन्ही जीआर मागे घेण्यास आणि धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यास फडणवीस सरकारला भाग पाडले.