आचारसंहिता संपताच राज्य मंत्रिमंडळाचा धडाका; 19 मोठे निर्णय, 'दादां'च्या स्वप्नपूर्ती मोठे निर्णय!

Maharashtra State Cabinet Meeting : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची धामधूम आणि आचारसंहिता संपताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे एकूण 19 मोठे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, आजच्या बैठकीचे स्वरूप काहीसे भावनिक होते.

बैठकीत भावूक क्षण: अजित दादांना श्रद्धांजली आणि सुनेत्रा पवारांचे स्वागत

मंत्रिमंडळ बैठकीची सुरुवात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहून करण्यात आली. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शोकप्रस्ताव वाचला, ज्याने संपूर्ण सभागृह हेलावून गेले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर, उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनील तटकरे आणि सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी लावली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुनेत्रा पवार यांची औपचारिक ओळख करून देत त्यांचे स्वागत केले.

विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद...

(मुंबई | 10-2-2026)#Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/LzvkSXu2CW

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 10, 2026

'दादां'च्या कामाला सन्मान: बारामतीसह ३ महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर

अजित पवार यांनी प्रस्तावित केलेले आणि त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले तीन निर्णय मंत्रिमंडळाने प्राधान्याने मंजूर केले. यामध्ये प्रामुख्याने बारामती (मौजे कटफळ) येथील क्रीडा संकुलाच्या कामासाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. या संकुलात ८० हजार चौरस मीटरवर जागतिक दर्जाचे जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग आणि पॅव्हेलियन उभारले जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० प्रमुख हायलाईट्स

• सिंचनासाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज : नाबार्डकडून कर्ज घेऊन राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. यामुळे ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
• पुरंदर विमानतळाला गती : पुण्यातील प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी 'विशेष हेतू प्राधिकरणाची' (SPV) स्थापना करण्यात आली असून भूसंपादनासाठी ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे.
• कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम : करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे १२ हेक्टरहून अधिक जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियमसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
• 'माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव' अभियान : १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यात हे नवीन अभियान सुरू होणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ५ कोटींपर्यंतची बक्षिसे दिली जातील.
• तिसरी मुंबई (NAINA) विकास : अटल सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या नवीन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवी मुंबईच्या पुढील विकासाला वेग येईल.
• इंदापूर एमआयडीसी : इंदापूरमधील रत्नपुरी मळा येथील शेती महामंडळाची १ हजार एकर जमीन नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरित होणार आहे.
• डिजिटल नोटीस आता कायदेशीर : महसूल विभागामार्फत आता ई-मेलद्वारे पाठवलेली नोटीस ही कायदेशीर मानली जाईल, त्यासाठी जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे.
• नागपुरात कोल टू केमिकल प्रकल्प: नागपूरच्या कळमेश्वरमध्ये एमआयडीसीला ११७ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून मोठा औद्योगिक प्रकल्प उभा राहणार आहे.
• पीपीपी धोरण २०२६: २५ कोटींहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांना आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देऊ शकणार आहे.
• शिक्षण आणि आरोग्य: राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षीस रकमेत वाढ करण्यात आली असून, अकोल्यातील पिंपळशेंडा लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ६० लाख मंजूर केले आहेत.

प्रशासकीय सुधारणा आणि इतर निर्णय

बैठकीत प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्यात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची ११ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. तसेच, रेशनिंग व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी मुंबई-ठाणेसह ३४ जिल्ह्यांत एकाच वेळी वाहतूक कंत्राटे राबविण्याचे ठरले आहे.