Maharashtra Cabinet : इलेक्टिक वाहनांना टोलमाफी! 9200 नोकऱ्या; मंत्रिमंडळ बैठकीतील10 निर्णय, वाचा

Maharashtra Cabinet 10 big decisions Toll waiver for electric vehicles : राज्य मंत्रिमंडळाने दहा मोठे निर्णय घेतले आहेत, त्यात एक मोठा निर्णय म्हणजे इ-वाहन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता राज्यात नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणाअंतर्गत काही वाहनांना रस्त्यावर टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

काय आहेत मंत्रिमंडळ बैठकीतील मॅरेथाॅन निर्णय

1. जलसंपदा विभागाची निगडीत टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी 488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

2. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा-इनविट अर्थात पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

3. परिवहन आणि बंदरे खात्यामार्फत महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून आता इलेक्ट्रीक वाहनासाठी टोल शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4. परिवहन व बंदरे खात्याअंतर्गत ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक Aggregator धोरणाला मान्यता दिली आहे.

5. पीएम यशस्वी PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

6. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन मिळणार आहेत. या निर्णयात 1964 नंतर प्रथमच बदल झाला आहे.

7. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्गाला मान्यता देण्यात आली आहे.

8. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा
विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना सरकार राबविणार आहे.

10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

9. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

10. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये ₹57,260 कोटींची गुंतवणूक!

9 हजार 200 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाजनको, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, व अवाडा ग्रुप यांच्यामध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांच्या माध्यमातून 8,905 मेगावॅट वीजनिर्मिती, 57 हजार 260 कोटींची गुंतवणूक आणि 9 हजार 200 रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

'महाजनको'च्या माध्यमातून येथे उभारणार वीज प्रकल्प

महाजनकोच्या माध्यमातून घाटघर (125 मेगावॅट), कोडाळी (220 मेगावॅट), वरसगाव (1200 मेगावॅट) व पानशेत (1600 मेगावॅट) येथे प्रकल्प उभारले जातील. महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडकडून मुतखेड (110 मेगावॅट), निवे (1200 मेगावॅट) व वरंढघाट (800 मेगावॅट) येथे तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीजकडून पवना फल्याण (2400 मेगावॅट) व सिरसाळा (1250 मेगावॅट) येथे प्रकल्प उभारले जातील.