अर्थसंकल्प 2025 : अजित पवार करतील 'हा' विक्रम; उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून या आहेत अपेक्षा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या (सोमवारी) सादर होईल. अर्थमंत्री अजित पवार तो सादर करतील. याआधी अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी ते अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करुन अनोखा विक्रम करतील.

बनतील दुसरे अर्थमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी त्यांचा अकरावा अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांनी तब्बल १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला आहे. वानखेडे यांच्यानंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे ते दुसरे अर्थमंत्री ठरतील. सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्यांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या जयंत पाटलांचा तिसरा क्रमांक लागतो. जयंत पाटील १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानंतर सुशील कुमार शिंदे यांचा नंबर लागतो त्यांनी तब्बल ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

गेल्यावर्षीही अजित पवारच

गेल्यावर्षीही अजित पवार यांनीच अर्थसंकल्प सादर केला होता. अजित पवार हे त्यांच्या आर्थिक शिस्त आणि कडक प्रशासकासाठी ओळखले जातात. गेल्या वर्षीचा निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प हा एक व्यापक, क्रांतिकारी अर्थसंकल्प होता. त्या अर्थसंकल्पातील लोकाभिमुख, लोकप्रिय निर्णयांनी महाआघाडी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

कसा असेल अर्थसंकल्प?

कोविड संकटाच्या काळात अनेक राज्यांची अर्थव्यवस्था संकटात असताना महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त बिघडू न दिल्याबद्दल अजित पवार यांचे केंद्रीय पातळीवर कौतुक झाले. शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी आणि तरुण हे त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी आहेत. २०२१ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना त्यांनी तो राज्याच्या महिला शक्तीला समर्पित केला. राष्ट्ररक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी ११ मार्च रोजी २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्य, त्याग, समर्पण आणि स्वराज्याप्रती निष्ठा यांच्याशी ते समर्पित होते.

काय आहेत अपेक्षा?

अजित पवार यांनी कृषी, उद्योग, दळणवळण, आरोग्य आणि मानव संसाधन विकास या पाच स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्पही सादर केला. म्हणूनच यावेळीही अजित दादांकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. अजितदादा जनतेची नाडी समजून घेतील आणि अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख निर्णय जाहीर करताना राज्याच्या विकास प्रक्रियेला धक्का लागू नये हे लक्षात ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.