Maharashtra Assembly Election 2024 :महायुतीसाठी सोयाबीन दराचे मोठे संकट,किती जागांवर परिणाम?

Maharashtra Assembly Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील महायुतीला राज्यातील किमान 10 जागांवर कांद्याने डोळ्याने पाणी आणले. कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवल्याने शेतकरी खूश आहेत, मात्र सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी सत्ताधारी पक्षांवर नाराज आहे. त्यामुळे सत्तेत असल्याने महायुतीवर दबाव येणं स्वाभाविक आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांना 3,800 रुपये क्विंटलपर्यंत सोयाबीन विकावे लागत आहे. गेल्या आठवड्यापासून काही ठिकाणी काही शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये भाव मिळू लागला आहे. परंतु 4,892 रुपयांच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) ते अद्याप खूपच कमी आहे.

सोयाबीनला कवडीमोल भाव, महायुतीची डोकेदुखी !

कबाड कष्ट करुन पिकवलेली सोयाबीन शेतक-यांना दिवाळीच्या तोडांवर 2,800 रुपये प्रति क्विंटलने विकावी लागली. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये सरकार बद्दल प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. जो 10 वर्षांतील सर्वात कमी भाव या वर्षी राहिला आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांचा सारा राग सत्तेत असलेल्या महायुतीवर दिसतोय. त्यामुळे महायुतीसाठी हे मोठे आव्हान असणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचे भाव कमी झाल्याचा फटका महायुतीला बसला आहे. काही रिपोर्टनुसार भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतील किमान 10 जागांवर पराभूत करण्यात कांद्या उत्पादक शेतक-यांची मोठी भूमिका राहिली आहे.

शेतकऱ्यांना एमएसपी भावही मिळत नाही

एमएसपीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य असलेले शेतकरी नेते अनिल घनवट म्हणाले, 'राज्य सरकारने केंद्राला 6,954 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देण्याची शिफारस केली होती, परंतु केंद्राने ती 4,892 रुपये निश्चित केली. तेही शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे.

मराठावाडा-विदर्भात मोठ्या प्रमाणात सोयबीन उत्पादक शेतकरी

लोकसभा निवडणुकीत विशेष नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर या कांदा उत्पादक भागात महायुतीला मोठा फटका बसला. मात्र आता महायुतीसाठी मोठी समस्या म्हणजे विदर्भापासून मराठवाड्यापर्यंतच्या भागात सोयाबीनचे पीक घेतले जाते, जे कांदा उत्पादक क्षेत्रापेक्षा खूप मोठे आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाला पर्याय म्हणून सोयाबीन पिकवण्यास सुरुवात केली आहे. आज एकट्या मराठवाड्यात 30 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड केली आहे. विदर्भ हे सोयाबीनचे मोठे उत्पादन करणारे क्षेत्र असून येथे यंदा बंपर उत्पादन झाले आहे.

70 पेक्षा जास्त विधानसभा जागांवर परिणाम होऊ शकतो

सोयबीन पीकाला मिळत असलेल्या कवडीमोल भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असून 70 हून अधिक विधानसभा जागांवर महायुतीला फटका बसू शकतो. यामध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव, जालना, बीड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भात नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, वाशीम, वर्धा आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. भाजपला ग्राउंडवरील परिस्थितीची पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एमएसपी आणि विक्री किंमत यातील तफावत राज्य सरकार देईल, असे आश्वासन त्यांनी आपल्या जाहिरनाम्यात दिले आहे. पण, येथेही काँग्रेसने मुसंडी मारण्याची शक्यता आहे.

सोयाबीनला असलेला कवडीमोल भाव हे महायुतीची विधानसभा निवडणूकीत डोकेदुखी ठरणार आहे. महाविकास आघाडीने हाच मुद्दा पकडत सत्तेत आल्यास सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला एमएसपीपेक्षा 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल अधिक भावाने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.