महादेवी हत्तीण प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची मोठी मध्यस्थी; कोल्हापूरकरांना दिलासा?

कोल्हापूरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या महादेवी हत्तीणीच्या परतीसाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा सकारात्मक निर्णय समोर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून हत्तीणीच्या मुद्द्यावरून तापलेल्या वातावरणाला आता दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

नेमकं काय घडलं बैठकीत?

नांदणी मठातून वनतारा येथे पाठवण्यात आलेल्या महादेवी हत्तीणीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबईत एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, चंद्रकांतदादा पाटील, राजू शेट्टी, सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, धैर्यशील माने यांच्यासह अनेक मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हत्तीणीला हलवण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला होता, तो सरकारचा नव्हता. मात्र, कोल्हापूरच्या जनतेच्या भावनांचा आदर करत आता राज्य सरकार या प्रकरणात पुढाकार घेईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली ही आश्वासने:

• सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महादेवी हत्तीणीला पुन्हा नांदणी मठात आणण्यासाठी मठ आणि राज्य सरकार मिळून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करतील.
• हत्तीणीच्या देखभालीची जबाबदारी सरकार घेणार: हत्तीणीची योग्य काळजी घेतली जाईल याची खात्री देण्यासाठी सरकार एक विशेष टीम तयार करेल, ज्यामध्ये डॉक्टर आणि तज्ञांचा समावेश असेल. हत्तीणीसाठी आवश्यक असलेल्या निवारा (रेसक्यू सेंटर) आणि आहाराची सर्व व्यवस्था करण्याची हमी सरकार न्यायालयात देईल.
• सरकारची सकारात्मक भूमिका: मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महादेवी हत्तीण परत यावी यासाठी राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने नांदणी मठाच्या सोबत आहे.

जनभावना आणि राजकीय पाठिंबा

राजू शेट्टी आणि धैर्यशील माने यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली की, सरकारने जनभावना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात पक्षकार (party) होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार राहुल आवाडे यांनी सांगितले की, हत्तीणीच्या परतीसाठी सरकार सकारात्मक आहे आणि या आंदोलनादरम्यान तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आश्वासनामुळे कोल्हापूरकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात कशी मांडली जाते आणि त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.