Lookback 2024- गमावलेलं कमावलं..! महायुतीने यावर्षात केलं दणदणीत 'कमबॅक

Lookback 2024 Politics- राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकीत भाजपसह महायुतीचं पानिपत झालं होतं. शिवसेना व त्यानंतर राष्ट्रवादीची तोडफोड होण्यास भाजप व विशेषतः देवेंद्र फडणवीसच जबाबदार आहेत हे महायुतीच्या पराभवाचं मुख्य कारण होतं, असं बोललं गेलं. शिवाय कांदा दराचा प्रश्न, मराठा आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, सोयाबीनचे भाव हे मुद्देही चर्चेत आले होते. त्याचा फटका लोकसभेला बसला. मात्र त्यानंतर सहाच महिन्यात महायुतीने जादूची कांडी फिरवल्यासारखं यश मिळवलं. गेल्या वर्षभरात २०२४ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक बदल पहायला मिळाले.

लोकसभेला दारुण पराभव

लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ लोकसभा जागांपैकी महायुतीने फक्त १७ जागा जिंकल्या होत्या.त्यात भाजपाने नऊ, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला सात आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला फक्त एक जागा मिळाली होती. महाविकास आघाडीने लोकसभेच्या ३० जागा जिंकल्या होत्या. ज्यात १३ काँग्रेसने, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने नऊ आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने आठ जागा जिंकल्या होत्या.

लोकसभेच्या पराभवाची कारणे

सुरुवातीला शिवसेना व त्यानंतर राष्ट्रवादीत पडलेली फूट ही काहींच्या मते भाजपमुळेच पडली होती. भाजपने या दोन्ही पक्षात फूट पाडून सत्तेत स्थान मिळवलं, असा काहींचा आरोप होता. त्यामुळे भाजपबाबत नाराजी होती. दुसरीकडे आरक्षणाबाबतच नॅरेटीव्ह, संविधान बदलाबाबतचं नॅरेटिव्ह, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दूर दराचे प्रश्न, मराठा-ओबीसी आंदोलन हे सगळं महायुतीच्या विरोधात गेलं होतं. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीला बसला.

विधानसभेला महायुतीने केलं कमबॅक

विधानसभा निवडणुकीत मात्र महायुतीने जोरदार कमबॅक केलं. भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत १३२ जागा जिंकल्या. २०१९ मध्ये हाच आकडा १०५ होता. शिवसेनेने ५५ विधानसभा क्षेत्र तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाने ४१ विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवला. लोकसभेत झालेलं पानिपत महायुतीने विधानसभेला विजयाचा झेंडा फडकवून भरुन काढलं.

काय होती विजयाची कारणे

महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या प्रकल्पांना मार्गी लावण्याचा सपाटा महायुतीने शेवटच्या टप्प्यात सुरू केला. मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी थेट फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. त्यावर कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया न देता फडणवीस काम करत राहिले. लोकसभा निवडणुकीत संविधान, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाज पक्षापासून दूर जाणे असे मुद्दे भाजपला प्रतिकूल ठरल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगसाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सरकार म्हणून अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. लाडकी बहीण योजना ही त्यांपैकीच एक होती.

काँग्रेस नेत्यांना बरोब्बर अडकवलं

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे महायुतीचे प्रमुख नेते राज्यभर महायुतीचा प्रचार करत होते. महाविकास आघाडीतीलही उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी राज्यभर प्रचारसभा घेतल्या. पण, काँग्रेसचा एकही प्रादेशिक नेता राज्यभर प्रचार करताना फारसा दिसला नाही. नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील, अमित देशमुख हे प्रदेश काँग्रेसमधील नेते आपआपल्याच मतदारसंघ आणि विभागातच अडकले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यभर प्रचार केला नाही, त्याचा फटका पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत बसला.

वोट जिहादचा मुद्दा उचलला

लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या यशात मुस्लीम मतदारांचा मोठा वाटा होता. त्यानंतरच भाजपानं 'व्होट जिहाद' हा मुद्दा उचलला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ठरवून मतदान करणाऱ्या मुस्लीम मतदारांनी यंदा पंजाला पूर्ण साथ दिली नाही, हे निवडणूक निकालावरुन स्पष्ट झालं. शिवाय फडणवीसांनी आपल्या भाषणातून वारंवार वोट जिहादच्या मुद्द्यांचे पुरावे दिले. त्यामुळे हिंदू वोट बँक एकवटली. त्याचा फायदा मतदानानंतर दिसला.