स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुन्हा लांबणार! आजची सुनावणी टळली, पण दोन्हीकडील वकील म्हणाले..

ओबीसी आरक्षणावरील स्थगितीमुळे आधीच लांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी रखडल्या असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने, निश्चित तारीख देऊन पुढील सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवली असली तरी त्यासाठी आता 25 फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 फेब्रुवारी रोजीच या संबंधीचा निकाल समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर तसे झाले तरच एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टात याचिका?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल रमेश वाघ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी आधीच खूप विलंब झाल्याने तसेच आता विधानसभा निवडणुकाही झाल्याने सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी वाघ यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी केली होती.

दिल्ली निवडणुकीमुळे याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलली

तर राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही या प्रकरणी लवकर निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने 5 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्याच दिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकण्यासाठी आता 25 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.

नेमकी मागणी काय, याचिका काय सांगते?

• मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही नव्याने समिती गठीत करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करुन ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीला परवानगी मागितली आहे. त्यावेळी न्या. खानविलकर यांनी अशी संमती दिली.
• मात्र, आधी परवानगी दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय आणि यानंतरच्या निवडणुका आरक्षणासह होतील, असे स्पष्ट केले होते.
• न्या. खानविलकर निवृत्त झाल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणीला आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने कोर्टाकडे अर्ज करुन, आधी आणि नंतर संमती दिलेल्या अशा सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मागितली.
• न्या. रमण्णा यांनी या प्रकरणावर तात्पुरती स्थगिती देत ते न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग केले होते. यावर प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ न शकल्याने ही स्थगिती कायम आहे. हे प्रकरण न्या. चंद्रचूड यांनी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुयान यांच्याकडे वर्ग केले आहे.

विधानसभा झाली मात्र, स्थानिक स्वराज्यची प्रतीक्षा कायम

1. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नसल्याचे सांगत दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्या. अजय खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्या वेळी कार्यकाळ संपलेल्या काही संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यास परवानगी दिली.
2. याच दरम्यान मध्य प्रदेशनेही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न केल्याने तेथील निवडणुकांनीही कोर्टाने स्थगिती दिली होती. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने राज्यातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि तसा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता.
3. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास कोर्टाने परवानगी दिली होती. आता महाराष्ट्रातही लवकरच या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.