राज्याच्या तिजोरीवर 'लाडक्या बहीण'चा ताण;फडणवीसांच्या मंत्र्याचीच कबुली,विकास कामांना ब्रेक लागणार!

Ladki bahin yojana maharashtra budget crisis : महाराष्ट्रामध्ये 'लाडकी बहीण' (Ladki Bahin Yojana) यांसारख्या मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुरू असताना, आता राज्याच्या आर्थिक ओढाताणीचे चित्र अधिक गडद होताना दिसत आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या आर्थिक अडचणींची आणि निधीच्या कमतरतेची स्पष्ट कबुली दिली आहे.

लाडकी बहीण, आनंदाचा शिधा आणि शिवभोजन थाळी यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर निधीअभावी ताण येत असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजना बंद होणार का, असा सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.

'लाडकी बहीण'चा बोजा आणि इतर खात्यांना फटका

मंत्री भुजबळ यांनी थेट आकडेवारीचा उल्लेख करत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या योजनांच्या ताणाचा खुलासा केला "केवळ लाडकी बहीण योजनाच ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांवर जाते. तेवढा मोठा निधी काढायचा म्हटल्यास, सगळीकडेच या गोष्टीचा फटका बसतो," असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या मोठ्या खर्चाचा थेट परिणाम इतर सर्व खात्यांवर होत असून, निधीची ओढाताण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निधीअभावी "काही गोष्टी यंदा करता येणार नाहीत," असे स्पष्ट सांगत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक मर्यादा मान्य केल्या.

शेतकरी नुकसान

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीची प्रचंड हानी झाली असून, त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी द्यावा लागणार आहे, ज्यामुळे निधीची ओढाताण आणखी वाढणार आहे.

आनंदाचा शिधा: योजना बंद होणार?

राज्य सरकार सणासुदीच्या काळात 'आनंदाचा शिधा' वाटप करत असे. मात्र, या योजनेबाबतच्या अनिश्चिततेवर भुजबळांनी भूमिका मांडली. २०२३ मध्ये गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव आणि दिवाळी अशा चार वेळी शिधा वाटप झाला होता. परंतु, यंदाच्या गणेशोत्सव आणि दिवाळीत शिधाबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे, निधीअभावी 'शिवभोजन थाळी' प्रमाणे ही योजनाही बंद होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावर भुजबळ यांनी सांगितले की, "येणाऱ्या काळात असे होईल, याबाबत मला कल्पना नाही. भविष्यात एखादा कार्यक्रम आल्यानंतर त्यावेळी निधीची काय परिस्थिती असेल, ते आता सांगू शकणार नाही," असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

शिवभोजन थाळी आणि निधीसाठी संघर्ष

गरिबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली शिवभोजन थाळी योजना चालवण्यासाठीही निधीची कमतरता भासत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. रोज २ लाख लोकांना भोजन दिले, तर या योजनेसाठी वर्षाला १४० कोटी रुपये लागतात. "परंतु, आतापर्यंत ७० कोटी रुपयेच मंजूर झालेले आहेत आणि त्यातील सगळेच पैसे मिळाले असतील असे मला वाटत नाही."

शिवभोजनचा लाभ घेणारी मंडळी गरीब असल्याने त्यांच्यासाठी निधीची तक्रारी येत असतात. "पुढे काय करायचे ते अजून स्पष्ट झाले नाही. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घ्यावा लागेल," असे त्यांनी सांगितले.

'लाडकी बहीण'चा हप्ता २१०० झाला तर थेट परिणाम!

पत्रकारांनी जेव्हा 'लाडकी बहीण' योजनेचा हप्ता २,१०० रुपये केल्यानंतर आर्थिक घडीवर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारला, तेव्हा भुजबळांनी पुन्हा एकदा निधीच्या कमतरतेवर बोट ठेवले. "सगळ्याच विभागांना निधीची कमतरता निर्माण झालेली आहे." सार्वजनिक बांधकाम विभागातही (PWD) ८४ हजार कोटींचा बॅकलॉग होता आणि याबाबत मंत्रिमंडळातही चर्चा झाली.

रोहित पवारांना टोला

आनंदाचा शिधासाठी पैसे नाहीत, यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांना (रोहित पवार) उद्देशून भुजबळ यांनी टोला लगावला. "सगळ्या मंत्र्यांच्या जरी गाड्या विकल्या, तरी तेवढी पैसे होणार आहेत का? आपण कुठे काय उदाहरण देतो, हे देखील महत्त्वाचे आहे," असे म्हणत त्यांनी विरोधी पक्षाच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

या सर्व परिस्थितीत, उत्पादक खर्च कमी करून लोककल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करण्याची कसरत राज्य सरकारला करावी लागणार आहे, हे छगन भुजबळ यांच्या कबुलीतून स्पष्ट झाले आहे