ladki bahin yojana : लाडक्या बहिणींना तिसरा हप्ता, तब्बल 46 हजार कोटींची तरतूद! योजना सुरुच राहणार..

ladki bahin yojana : "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या अंतर्गत दीड हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून तीन हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले असून एकूण रक्कम चार हजार पाचशे रुपये इतकी आहे. विरोधकांनी आणलेले अडथळे, या योजनेची केलेली प्रचंड बदनामी, निर्माण केलेले अविश्वासाचे वातावरण इतक्या समस्या असूनही राज्यातील महायुती सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीवर ठाम राहिले. कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना पूर्ण क्षमतेने राबवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यामुळेच 29 सप्टेंबर पासून पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

प्रति महा दीड हजार रुपये देणारी योजना

21 ते 65 या वयोगटातील पात्र लाभार्थी महिलांना प्रतिमहा दीड हजार रुपये देण्याची " मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषित केली. या योजनेला राज्यातील महिलांनी उदंड प्रतिसाद दिला. कुटुंबातील दोन महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला.

प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या खात्यावर थेट दीड हजार रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला 31 जुलै ही तारीख या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी अंतिम तारीख म्हणून देण्यात आली होती. मात्र महिलांचा उदंड प्रतिसाद पाहून 31 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. तरीही महिलांचा वाढता प्रतिसाद पाहून या योजनेसाठी नोंदणी सुरूच ठेवण्यात आली. आजमितीला दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

विरोधकांकडून बदनामीचा प्रयत्न

या योजनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी पुरेपूर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या कौटुंबिक आणि राजकीय संबंधावरून या योजनेला नावे ठेवण्यात आली. "पैसे जमा होताच काढून घ्या, या सरकारचा काही भरवसा नाही", अशी घोषणाच विरोधकांनी केली.

काँग्रेस सरकार येताच ही योजनाच बंद करू, अशा घोषणाही झाल्या. विरोधातील अनेक आमदारांनी महिलांच्या नोंदणीस सुरुवात केली. बॅनरवर स्वतःचे फोटो लावले. आणि अर्जावर नेमकी चुकीची माहिती भरली. ही योजना पूर्णपणे बदनाम व्हावी, पात्र लाभार्थींना पैसे मिळू नयेत, हा एकमेव उद्देश त्यामागे होता. चुकीचा डाटा अपलोड करून या योजनेचे पोर्टल हँग करण्याचा प्रयत्न देखील विरोधकांनी केला. मात्र तरीही ऑफलाइन पद्धतीचा वापर करून राज्य सरकारने ही योजना यशस्वी करून दाखवली.

ताईंसाठी योजना, "दाजींची" घुसखोरी

या योजनेचा लाभ घेऊन प्रतिमा दीड हजार रुपये मिळवण्याचे प्रयत्न विरोधी गटातील कार्यकर्त्यांनी केले. बोगस आधार कार्ड, बोगस रेशन कार्ड यांचा वापर करून काही "दाजींनी" या योजनेचे लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्य सरकारने योग्य ती खबरदारी घेऊन या घुसखोर दाजींना वेळीच बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि पात्र लाभार्थीनाच या योजनेचा लाभ होईल याची दक्षता घेतली. तीन महिन्याचे 4500 रुपये खात्यात थेट जमा झाल्यामुळे महिला वर्गात प्रचंड आनंदाचे वातावरण आहे.

योजने विरोधात विरोधकांची कोर्टात दाद

या योजनेची प्रचंड लोकप्रियता पाहून पोटदुखी सुरू झालेल्या विरोधकांनी न्यायालयात देखील दाद मागितली. मात्र न्यायालयाने या योजनेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. विरोधकांच्या तोंडावर न्यायालयाने लगावलेली ही सणसणीत चपराक होती. आजही या योजनेसाठी नोंदणी सुरू असून महिला वर्गाचा प्रचंड प्रतिसाद या योजनेला मिळत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना बंद पडणार नाही, हे थेट जनतेत जाऊन सांगितले आहे. त्यांच्या विधानावर जनता विश्वास ठेवीत आहे. आणि योजनेचा उदंड प्रतिसाद अद्यापही सुरू आहे.

तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

एखादी योजना सुरू करताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा समग्र आढावा घ्यावा लागतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे कारभार चालवण्याच्या बाबतीत अत्यंत तरबेज नेते आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही ताण येणार नाही याची दक्षता या तिघांनीही घेतली आहे.

काँग्रेस सरकारने कर्नाटकात अशा अनेक योजनांची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेश मध्येही त्याची पुनरावृत्ती केली. ही दोन्ही राज्य आर्थिक नियोजनाच्या अभावी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. परंतु एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पूर्ततेसाठी अर्थसंकल्पातच 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर याचा कोणताही परिणाम होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. म्हणूनच राज्याचे आर्थिक आरोग्य सुदृढ ठेवून गरजू महिलांना लाभ देण्याच्या या योजनेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

लाभाचा योग्य विनियोग

महाराष्ट्रातील स्त्री ही कुटुंबाची चालक मानली जाते. आर्थिक नियोजनात कुटुंबातील स्त्रीचा महत्त्वाचा वाटा असतो. दरमहा दीड हजार रुपये मिळालेल्या अनेक महिलांनी या योजनेचा सुयोग्य उपयोग केल्याची असंख्य उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. एका महिलेने या योजनेतून मिळालेल्या पैशातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आणि त्यातून चांगला आर्थिक नफा मिळविला. त्या महिलेची यशोगाथा सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे.

कुटुंबाचे आरोग्य, मुलींच्या शिक्षणाची तरतूद, कुटुंबातील आर्थिक आणीबाणी, एसआयपी अशा अनेक कारणांसाठी महिला या योजनेतील पैशाचा विनियोग करीत असल्याचे दिसून येत आहे. खूपच गरजवंत असलेल्या महिलांना मासिक खर्चाची हात मिळवणी करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली आहे. विरोधकांनी अपप्रचार करूनही महाराष्ट्रातल्या महिलांनी ही योजना एक चळवळ बनवली असेच सध्याची आकडेवारी पाहता दिसून येत आहे.

पायाभूत सुविधा आणि कुटुंब कल्याण

भाजपच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही राज्यातील सरकार पायाभूत सुविधांना अधिक प्राधान्य देते. महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद नाही. समृद्धी महामार्ग, विविध शहरात धावणाऱ्या मेट्रो, अटल सेतू ही त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास होत असतानाच कुटुंब चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या हातात पैसे पोहोचले पाहिजेत, याची खबरदारी भाजपशासित राज्यांनी पुरेपूर घेतली आहे. किसान सन्मान योजनेतून केंद्र सरकारचे पाचशे रुपये आणि राज्य सरकारचे पाचशे रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होत आहेत.

आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून आरोग्याची काळजी सरकारने घेतली आहे. मोफत रेशन योजनेच्या माध्यमातून कोणताही भारतीय नागरिक उपाशी राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे . आणि आता "लाडकी बहीण" योजनेच्या माध्यमातून कुटुंब चालवणाऱ्या स्त्रीच्या खात्यातच थेट रक्कम जमा करण्याची अभिनव योजना सरकारने आणली आहे. तळागाळातील माणसाचे कल्याण हेच सरकारचे ब्रीद असते. महायुती सरकारने ते अमलात आणले आहे. आपल्या बहिणींसाठी सरकार काम करत असून भविष्यातही ते कार्यरत राहील याची हमी "लाडकी बहीण" योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने दिली आहे.