जरांगेंच्या आंदोलनाला यश! जाणून घ्या- मागण्या काय होत्या अन् सरकारकडून काय तोडगा काढला गेला?

Manoj Jarange Patil protest success : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे.

राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) आणि सातारा गॅझेट (Satara Gazette) संदर्भात जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. या आधी शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती.

हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र

मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटनुसार, गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले आहे.

यामुळे मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, ही जी मागणी केली होती, त्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

सातारा गॅझेटवर जलद निर्णय

हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीवरही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. उपसमितीने यावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दोन्ही गॅझेटमुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

सरकारने मागितला वेळ!

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. यावर उपसमितीने ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याचे सांगून त्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. या कालावधीत सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेमक्या मागण्या काय आणि सरकारचं उत्तर काय?

1) हैदराबाद गॅझेटियर लागू करा?

सरकारचं उत्तर - हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. जीआर काढणार

2) सातारा संस्थान जीआर काढा?

सरकारचं उत्तर -औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. १५ दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल. जीआर काढणार

3) मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या?

सरकारचं उत्तर - सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, शासन निर्णय जारी करणार.

त्याचबरोबर, मराठा आरक्षण आंदोलनमध्ये बळी गेलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी मिळेल. जर शिक्षण मुलाचा जास्त आले तर सरकारी नोकरीं द्यावी, या मागणीवर विचार केला जाईल.

4) आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या?

सरकारचं उत्तर - मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.

5) 58 लाख नोंदी सापडल्या त्याचे काय झाले?

58 लाख कुणबीच्या नोंदी ग्रामपंचायतला लावा म्हणजे लोकांना कळेल नोंदी मिळाल्या. आज २ तारीख आहे आता आता गेल्या गेल्या एक आदेश काढा प्रमाणपत्र अनेकांचे अडकले व्हॅलिडिटी मध्ये त्यावर निर्णय घ्या

सरकारचं उत्तर - जेवढे दाखले आले ते तातडीने द्या असा निर्णय आम्ही घेऊ. आता मनुष्यबळ त्याला दिलं आहे जलदगतीने काम होईल.

6) मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे?

सरकारचं उत्तर - किचकट आहे त्याला वेळ लागेल 1 महिना लागेल

7) सगेसोयरेचा निर्णयाचे काय झाले?

सरकारच उत्तर - याला वेळ लागेल 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत, त्याबद्दल वेळ लागणार आहे.

8) कुणबी नोंद सापडल्या, त्याचे सगेसोयरे पोटजात म्हणून घ्या?

सरकारचं उत्तर - गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार.

या यशस्वी चर्चेमुळे मराठा आंदोलनावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली असून, पुढील काळात सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील संवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे.