हिंदी राष्ट्रभाषा नाही अन् तो सक्तीचा विषयही नाही! राज ठाकरे काय म्हणाले? 10 मुद्द्यात जाणून घ्या

Raj Thackeray on Hindi : हिंदी ही उत्तरेत बोलली जाणारी भाषा आहे, ती राष्ट्रभाषा नाही, विशेषतः तो सक्तीचा विषयही नाही. मराठी मुलांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, उत्तरेतील लोकांचा प्रभाव महाराष्ट्रावर कशाला हवा, म्हणूनच सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडायला हवे असे राज ठाकरेंनी आवाहन केले आहे. यासह भाषांच्या या लादण्याबाबत महाराष्ट्रात असंतोष वाढत आहे हे लक्षात ठेवा! शहाण्यांना एकच शब्द! मी आणखी काय सांगू? असे म्हणत त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.

राज्यात मराठीसोबतच हिंदीची सक्ती करण्याचा घाट आधी घातला गेला. त्यानंतर राज्य सरकारने सारवासारव केली आणि हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही असे म्हटले होते. त्यानंतर सरकारने आता हिंदी हा ऐच्छिक विषय राहील असे म्हटले आणि विद्यार्थ्यांच्या मागणीप्रमाणे तिसरी भाषा शिकवली जाईल असे म्हटले त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून आपली थेट भुमिका व्यक्त केली. या पत्रात राज ठाकरे यांनी काय म्हटले हे आपण मुद्दयात जाणून घेऊया.

1. सरकारने पळवाट शोधली

राज ठाकरे म्हणाले, एप्रिलपासून, महाराष्ट्रात शिक्षण विभाग गोंधळात पडला आहे. प्रथम, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवल्या जाव्यात आणि मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीचे करावे असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला जनमत तयार करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र विरोध केला. हे लक्षात येताच, सरकारने तातडीने एक पळवाट शोधली आणि म्हटले की हिंदी सक्तीची राहणार नाही, परंतु जर कोणाला हिंदी शिकायचे असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.

2. हिंदी राष्ट्रभाषा नाही..

राज ठाकरे म्हणाले, हिंदी सक्तीचा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. काही उत्तरेकडील प्रांतांमध्ये ती बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणून एका अर्थाने ती राज्यभाषा आहे. ज्या राज्यांमध्ये ती बोलली जाते, तिथे अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या प्रभावाखाली येऊ लागल्या आहेत आणि कालांतराने तेथील स्थानिक बोली गायब होतील अशी भीती आहे. काहीही असो, त्यांच्या स्थानिक बोली मरून जाऊ द्यायची की नाही हा त्यांचा निर्णय आहे. आम्हाला काही फरक पडत नाही.

3. आम्ही आवाज उठवला आवाज उठवू

राज ठाकरे म्हणाले, जेव्हा महाराष्ट्रावर अशी सक्ती लादली गेली, तेव्हा आम्ही आमचा आवाज उठवला आणि तो उठवत राहू. सरकारने पुढे म्हटले की पहिल्या वर्गापासून फक्त दोन भाषा शिकवल्या जातील. पण लेखी आदेश कुठे आहे? जर एक प्रकाशित झाली असेल, तर आम्ही ती अजून पाहिलेली नाही. कागदपत्रांशी खेळण्यात हुशार असलेले सरकार याच्याशीही खेळेल. मग आमचा प्रश्न असा आहे की, जर मुलांना तिसरी भाषा शिकायची नसेल, तर पाठ्यपुस्तके का छापली जात आहेत, जसे माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी पाहिले आहे. याचा अर्थ असा की सरकार ही भाषा गुप्तपणे लादण्याचा विचार करत आहे. तुमच्या शाळांनी यात सहकार्य करू नये.

4. मुलांवर हिंदी लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडायला हवा

राज ठाकरे म्हणाले, मुलांवर ही भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. हे केवळ मुलांसाठी हानिकारक नाही तर मराठी भाषेसाठीही हानिकारक आहे. सरकार वरून येणाऱ्या आदेशांचे आंधळेपणाने पालन करते, परंतु तुम्हाला त्याचे बळी पडण्याची गरज नाही. आणि जर तुम्हाला सरकारने सक्ती केली तर आम्ही पाठिंबा देण्यासाठी येथे आहोत. सुशिक्षित, आदर्श नागरिक बनण्यासाठी जे राष्ट्र आणि महाराष्ट्राला अभिमान देऊ शकतात, तुम्हाला एक राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा माहित असणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल अधिक का शिकायचे? पण यामागील राजकीय हेतू आपण समजून घेतला पाहिजे! उत्तरेकडील लोक सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करू इच्छितात आणि त्यासाठी सोपा मार्ग म्हणजे त्यांची भाषा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे लादणे. त्यांच्या राजकारणाला बळी पडू नका.

5. ..तर मनसैनिक भेटतील (चर्चेसाठी!)

राज ठाकरे म्हणाले, उद्या मुले मोठी झाल्यावर, त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी असलेली कोणतीही भाषा शिकता येईल, पण आतापासून त्यांच्यावर भार का वाहायचा? जर तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारच्या योजनांना हाणून पाडले तर आम्ही तुमच्या मागे दगडासारखे उभे राहू. पण जर तुम्ही स्वेच्छेने भाषेचा भार लादून सरकारच्या छुप्या अजेंडाला पाठिंबा दिलात, तर ते शिकले की नाही हे महत्त्वाचे नाही, तर माझे महाराष्ट्र सैनिक नक्कीच तुम्हाला चर्चेसाठी भेटतील.

6. महाराष्ट्रात असंतोष, सरकारला इशारा

राज ठाकरे म्हणाले, आम्ही तुमच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित करत असताना, आम्ही सरकारलाही असेच एक पत्र पाठवले आहे. आम्ही सरकारला ठामपणे सांगितले आहे की आम्हाला एक लेखी पत्र हवे आहे की हिंदी भाषा किंवा सर्वसाधारणपणे कोणतीही तृतीय भाषा शिकवली जाणार नाही. ते असे पत्र जारी करू शकतात किंवा करू शकत नाहीत, परंतु जर तुमच्या कृती सरकारच्या छुप्या अजेंडाला पाठिंबा देत असतील तर आम्ही ते महाराष्ट्राचा विश्वासघात मानू... भाषांच्या या लादण्याबाबत महाराष्ट्रात असंतोष वाढत आहे हे लक्षात ठेवा! शहाण्यांना एकच शब्द! मी आणखी काय सांगू?