एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक; 2.5 लाख रोजगार निर्माण होणार!

Eknath Shinde : महाराष्ट्र हे देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे सर्वात अधिक पसंतीचे राज्य राहिलेले आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून आघाडीचे उद्योग समूह महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. अनेक कंपन्यांची मुख्यालय महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत आहेत. मुंबईपाठोपाठ पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर आणि कोल्हापूर या शहरांनी देखील गुंतवणूक खेचून घेतली आहे. या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या संधींकडे पाहून परराज्यातील तरुण सुद्धा मोठ्या संख्येने महाराष्ट्राकडे येतात.

अलीकडच्या काळात कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या राज्याने गुंतवणूक खेचून घेण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राशी चांगली स्पर्धा केली. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचाही त्यात समावेश होता. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र येणारी गुंतवणूक काहीशी कमी झाली.

राज्याचे नेतृत्व स्थिर असेल आणि राज्यातील वातावरण उद्योग स्नेही असेल तसेच सरकारची धोरणे उद्योगांना पूरक असतील तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येते. मुख्यमंत्र्यांची आणि पर्यायाने सरकारची प्रतिमा देखील या विषयात महत्त्वाची मानली जाते. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही परीक्षा देखील चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होत स्वतःचे कसब दाखवून दिले आहे. आणि गेल्या दोन वर्षात तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे करार विविध उद्योजकांशी केले आहेत.

रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून संधी देण्यावर भर

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाने राज्यात विविध ठिकाणी रोजगार मेळावे घेऊन तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. या मेळाव्यात हजारो तरुणांना नियुक्तीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" जेव्हा अमलात आणली तेव्हा लाडक्या भावांसाठी काय? असा कुत्सित प्रश्न सरकारला विचारण्यात येत होता. त्याचवेळी पदवीधर झालेल्या तरुणांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम एकनाथ शिंदे सरकारने जाहीर केला.

या अंतर्गत संबंधित तरुणांना ठराविक काळासाठी नामांकित कंपन्यांमध्ये "ऑन द जॉब" ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. आणि त्यासाठी चांगला मेहनताना देखील मिळणार आहे. या अनुभवाच्या जोरावर संबंधित तरुण भविष्यात अधिक चांगल्या रोजगाराच्या संधी प्राप्त करू शकतील हा उद्देश ठेवून या योजनेची आखणी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केली.

पाच लाख कोटी रुपयांचे करार

मोठे उद्योग राज्यात यावेत. त्यातून राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी एकनाथ शिंदे तसेच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विशेष प्रयत्न केले. विविध ठिकाणी झालेल्या गुंतवणूकदार संमेलनात सहभाग घेऊन गेल्या दोन वर्षात एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या माध्यमातून राज्यात अडीच लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

विविध क्षेत्रात केले मुलभूत बदल

पायाभूत सुविधा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे क्षेत्र, शेती, शिक्षण, ऊर्जा निर्मिती आणि आरोग्य अशा क्षेत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मूलभूत स्वरूपाचे बदल केले. त्यामुळे राज्यात येणारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्यात आजच्या घडीला दहा लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. उद्योगांची उभारणी करताना महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या सर्व विभागांना समान न्याय दिला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई अशा सर्वच क्षेत्रात गुंतवणूक येईल याची खबरदारी सरकारने घेतली आहे.

विविध क्षेत्रांत गुंतवणुकीवर भर

पूर्व विदर्भात सुरजागड प्रकल्पाची पायाभरणी नुकतीच करण्यात आली. हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असून यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अमरावती येथे नमो टेक्सटाईल पार्क ची पायाभरणी अलीकडेच करण्यात आली या माध्यमातून देखील पश्चिम विदर्भातील लोकांना मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात जवळपास 47 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले असून त्यातून हजारोंच्या संख्येने रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. रत्नागिरी एमआयडीसीसाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्यातून 29 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले आहेत. रोजगारासाठी मुंबईवर अवलंबून असलेल्या कोकणातील तरुणांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात देखील राज्य सरकारने विशेष लक्ष घातले असून सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रातील एका कंपनीचे उद्घाटन नुकतेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापे येथे करण्यात आले. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठीची पायाभरणी या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

लॉजिस्टिक धोरण

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच लॉजिस्टिक धोरण जाहीर केले आहे. राज्याच्या विविध भागात लॉजिस्टिक हब निर्माण करण्यात येणार असून त्यासाठी हजारो कोटी रुपये गुंतवण्यात येत आहेत. या माध्यमातून वाहतूक तसेच तत्संबंधी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे. पुणे येथे वाहन उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत.

दिघीनजीक स्मार्ट इंडस्ट्रीअल सिटी

महाराष्ट्र आज एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाले आहे. केंद्राकडूनही महाराष्ट्राला विशेष पाठबळ देण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून केंद्र सरकारने रायगड जिल्ह्यात दिघी बंदराच्या नजीक औद्योगिक स्मार्ट सिटीला परवानगी दिली आहे. या माध्यमातून साडेपाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून महा मुंबई परिसरासाठी हा प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे.

व्यक्तिगत स्वरूपाचे रोजगार देणे, रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त करण्यासाठी तरुणांना सक्षम बनविणे, मोठ्या कंपन्यांशी समझोत्याचे करार करून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक खेचून आणणे अशा सर्वच आघाड्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. राज्यातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे