शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी एकनाथ शिंदे सरकारचे पुरेपूर प्रयत्न, विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

शेतकरी हा देशाचा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील 70 टक्के लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेती या क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून असतात. अन्नधान्य, भाजीपाला आणि फळे, त्यांचे उत्पादन, त्यावरील प्रक्रिया, त्यांचे विपणन अशा अनेक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी आहेत. आणि ही सर्व क्षेत्रे शेती या विषयावर अवलंबून आहेत.

शेती हे देशातील नागरिकांना रोजगार मिळवून देणारे सर्वात मोठे क्षेत्र असले तरी या क्षेत्राच्या सबलीकरणाकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. पण केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात सध्या एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी आणि सबलीकरणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना प्रतिमहा 500 रुपये देण्यास सुरुवात केली. राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देखील राज्याकडून प्रतिमाह 500 रुपये देण्यास सुरुवात केली. आता शेतकऱ्यांना या सन्मान निधीच्या अंतर्गत प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये दिले जात आहेत. राज्यात 92 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिमाह ठराविक रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दर दोन महिन्याच्या अंतराने शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करण्यात येतात

विजेच्या समस्येवर नियंत्रण

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा मोठा भाग हा शेती व्यवसायावरच मुख्यत्वे अवलंबून आहे.कांदा,ऊस,तांदूळ,फळे भाज्या ही शेती उत्पादने महाराष्ट्रात प्रामुख्याने घेतली जातात. सोयाबीन तसेच ज्वारी आणि बाजरी उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या आणि डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. अलीकडे पर्जन्यमान बिघडले आहे. वातावरणाच्या लहरीपणामुळे पाऊस अनियमित झाला आहे. पूर्व वादळे गारपीट अशा समस्यांनी शेतकरी हैराण झाला आहे. त्यातच अनियमित वीज पुरवठा ही शेतकऱ्यांची मोठी समस्या आहे.

एक काळ असा होता की वीज समस्येने शेतकऱ्यांना हैराण करून सोडले होते. दिवसाची बारा बारा तास वीज गायब असायची. महत्प्रयासाने वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. पाणी आहे पण विजेच्या समस्येने पिकांना द्यायला पाणी नाही अशा परिस्थितीमुळे हजारो शेतकऱ्यांची पिके करपून जात होती. त्या परिस्थितीला आळा घालण्यात सरकारला यश आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने विजेच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवले आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला. तब्बल 24 लाख शेतकऱ्यांना या घोषणेचा फायदा होणार आहे त्यासाठी 14761 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना निरंक बिले येण्यास सुरुवात झाली आहे.

कांदा, सोयाबीन उत्पादकांना भावांतर योजनेचा लाभ

कांदा आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची पिके आहेत.आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे या दोन्ही पिकांचे भाव मध्यंतरी कोलमडले. त्यामुळे दोन्ही पिकांच्या उत्पादकांना मोठा फटका सहन करावा लागला. एकनाथ शिंदे यांनी कांदा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची ही भरपाई करून देण्यासाठी भावांतर योजना आणली. हेक्टरी पाच हजार रुपये याप्रमाणे भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकतीच अदा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार उपस्थित होते.

खास शेतकऱ्यांसाठी सौर उर्जा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जा निर्मिती संदर्भात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या अंतर्गत कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार असून सौर ऊर्जा हे त्यांचे लक्ष असणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याच्या योजनेची दूरदर्शी पायाभरणी राज्य सरकारने केली आहे. एक रुपयात पिक विमा ही योजना देखील शेतकऱ्यांसाठी पतदर्शी ठरली आहे.

दुध उत्पादकांना वाढीव अनुदान

राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लिटर मागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. याआधी दूध उत्पादकांना पाच रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्यात येत होते त्यात दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या अनुदानासाठी 965 कोटी 24 लाख रुपये इतका खर्च राज्य सरकारने केला आहे. त्याचप्रमाणे भाताच्या भरडाईसाठी राज्य सरकारकडून प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त दर मंजूर करण्यात आला आहे यासाठी तब्बल 46 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.

नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य

मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ हे महाराष्ट्रातील पर्जन्य छायेखालील प्रदेश आहेत.पावसाचा अभाव आणि सिंचन सुविधांची कमतरता यामुळे येथील शेतकरी त्रस्त आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती ही फारशी वेगळी नाही. या तिन्ही भागात पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प उभारण्यास एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील सरकारने मान्यता दिली आहे.

विदर्भात नळगंगा वैनगंगा नदी जोड प्रकल्प आणि उत्तर महाराष्ट्रात नारपार योजना यांना राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. नळगंगा वैनगंगा नदी जोडणीतून पश्चिम विदर्भ आणि पूर्व विदर्भ अशा सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे तर नारपार नदीजोड प्रकल्पाचा उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे जिल्ह्याच्या अवर्षणग्रस्त भागाला मोठा लाभ होणार आहे.

शेतकरी सबलीकरणाचे प्रयत्न

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त थेट आर्थिक मदत केली आहे असे नाही तर शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे यासाठी देखील प्रयत्न केले आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांना मोफत वीज, दुधाला अनुदान, पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदी जोड योजना, दर पडलेल्या उत्पादनाच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर योजना असे अनेक उपक्रम राबवून एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला सबल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे.