मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेचे जनक; एकनाथ शिंदे, तातडीने अमलबजावणी हे खास वैशिष्ट्य

Eknath Shinde Father of free higher education scheme for girls : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अत्यंत संवेदनशील आणि तळागाळातील नागरिकांसाठी राबणारे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. तातडीने निर्णय घेणे आणि त्या निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करणे हे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णय त्यांच्या या स्वभावाची साक्ष देतात.

एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने लोककल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. ज्यात लाडकी बहीण योजना, अन्नपूर्णा योजना, तरुणांसाठी कौशल्य विकास योजना, शेतकऱ्यांसाठी मोफत कृषी वीज योजना, नदीजोड प्रकल्प, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थ दर्शन योजना, मुलींना अर्ध्या दरात बस प्रवास योजना अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. पण या सर्व योजना सर्वार्थाने वेगळी असलेली आणि लाभार्थीना सक्षम करणारी योजना म्हणजे मुलींना मोफत उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण योजना.

राज्यात आज महिला सक्षमीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून किंबहुना एक पाऊल पुढे टाकत अग्रेसर झाले आहेत. महिलांना सन्मानाचे जीवनमान व्यतीत करण्यासाठी चांगल्या वेतनाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र त्या संधी पटकावण्यासाठी आवश्यकता आहे ती उच्च शिक्षणाची आणि व्यावसायिक शिक्षणाची. दुर्दैवाने बिकट आर्थिक परिस्थिती, पावसाचा लहरीपणा, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कौटुंबिक आपत्ती अशा अनेक कारणामुळे कमी उत्पन्न गटातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामुळेच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुंटतो.परिणामी भविष्यातील प्रगतीच्या संधी देखील मर्यादित होतात. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बाबीची गांभीर्याने दखल घेतली. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण देण्याच्या निर्णयामागे ही प्रेरणा अधिक कारणीभूत आहे.

एकनाथ शिंदे ; शब्दाला जगणारा माणूस

ही योजना काटेकोरपणे राबवण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारची कोणतीही योजना महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास बंद केली जाणार नाही असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. एकनाथ शिंदे हे शब्दाला जागणारे व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. आपल्या राजकीय कारकीर्दीत त्यांनी दिलेला शब्द कधीही मोडलेला नाही. म्हणूनच चाळीस आमदार आणि आठ मंत्री आपली आमदारकी तसेच मंत्रीपदे कोणाला लावून त्यांच्यासोबत आले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचा भार वाहताना देखील त्यांनी अनेक निर्णय घेऊन ते यशस्वीपणे राबवले आहेत ज्याचा लाभ महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाला मिळत आहे . मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेची अमलबजावणी देखील त्याच शब्द्पुर्तीचा एक भाग आहे.

चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली होती घोषणा

एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेची घोषणा केली. या योजनेचे सुतोवाच उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वीच केले होते. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेच्या अनुसार वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील मुलींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण मोफत दिले जाणार आहे. म्हणजेच त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची अदा योगी राज्य सरकार करणार आहे. ही योजना तरुणींना रोजगारक्षम बनविणारी आणि त्यांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण करणारी योजना आहे. उच्च तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेण्यात मुलींचे प्रमाण 36 टक्के इतके आहे. नव्या योजनेमुळे ते आणखी वाढणार आहे. या योजनेचे जनक आहेत ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे

योजनेच्या जन्माची रोचक कथा

या योजनेच्या जन्माची कथा फार रोचक आहे. मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी पुरेसे पैसे नसल्यामुळे गरीब कुटुंबातील एका पित्याने आत्महत्या केली. त्या मुलीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला आणि घडलेली घटना मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली. सरकार एवढ्या योजना आणत आहे, आणखी कोणी व्यक्ती मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे नसल्यामुळे आत्महत्या करू नये अशी एखादी योजना आणा असे त्या मुलीने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. एकनाथ शिंदे यांचे हृदय हे घटना ऐकून गहिवरून आले. त्यांनी मध्यरात्री दोन वाजता उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना फोन केला आणि घडलेली घटना त्यांना सांगितली. चंद्रकांत दादा पाटील यांनीही त्वरित मुख्यमंत्र्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना राबवण्याची कल्पना दिली आणि या योजनेचा जन्म झाला.

चंद्रकांतदादा झाले होते भावूक

या योजनेच्या जन्माची कहाणी सांगताना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांचा स्वर देखील कातर झाला होता इतकी ती घटना भावुक आणि हृदयस्पर्शी होती. एका जाहीर कार्यक्रमात चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या योजनेची घोषणा केली मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पापर्यंत वाट पहावी लागली कारण या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने एखाद्या योजनेची घोषणा केली आणि ती योजना राबवली नाही असे कधीही झाले नाही. मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाच्या निर्णयाच्या बाबतीत देखील तसेच घडले.

अर्थसंकल्पात घोषणा

अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या मुलींना उच्च शिक्षण घेण्याचा आणि त्या शिक्षणाच्या आधारावर रोजगाराच्या चांगल्या संधी प्राप्त करण्याचा अवसर प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात असलेले शेतकरी, कमी पगारावर काम करणारे नोकरदार, छोटे व्यावसायिक आता आपल्या मुलींना उच्च शिक्षण देऊ शकणार आहेत.

राज्यातील 20 लाख मुलींना या योजनेचा लाभ होणार आहे. एकूण 600 अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू आहे. यात पदवीच्या बीए (कला), बीएससी (विज्ञान), बीकाॅम (वाणिज्य) या पारंपरिक कोर्सेसचा समावेश तर आहेच. शिवाय, वैद्यकीय (एमबीबीएस),अभियांत्रिकी शिक्षण, लाॅ, बीएड, फार्मसी, अग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय कोर्सेस, इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेसचाही समावेश आहे.

अंमलबजावणीसाठी पोर्टल

या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. या योजनेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादीकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे 100 टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल.

संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये 100 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष सन 2024-2025 व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतलेला आहे व सध्या विविध शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत, अशा महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करतील, अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येतील. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी बॅक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

पायाभूत सुविधांबरोबरच महिलाविषयक धोरणालाही गती

एकनाथ शिंदे यांना पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास करणारे मंत्री म्हणून ओळखले जाते. 2014 ते 2019 या कालखंडात ते महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी सोपवली होती. ही जबाबदारी त्यांनी विक्रमी वेळेत पूर्ण करून दाखवली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेला समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरला आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत कणखर आणि निर्णय क्षमतेला मंत्री महिलांच्या संदर्भात देखील दूरगामी आणि दूरदर्शी निर्णय घेऊ शकतो हेच एकनाथ शिंदे यांनी सिद्ध केले आहे.

एकनाथ शिंदे यांना महिला वर्गाकडून धन्यवाद

एखादी योजना लाभार्थींना थेट लाभ देण्याबरोबरच भविष्य साठी सक्षम करणारी असेल तर त्या योजनेला दूरदर्शी योजना म्हटले जाते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाची योजना आणून सध्याच्या पिढी बरोबरच भविष्यातील पिढ्यांच्या उज्वल भविष्याची तरतूदच केली आहे. या कल्पक योजनेबद्दल उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींबरोबरच त्यांचे पालकही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धन्यवाद देत आहेत.