मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर CM देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे विधान, आता...

Devendra Fadanvis on Mumbai Train Blast Case and High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार, २१ जुलै) २००६ च्या मुंबई साखळी लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. जवळपास १९ वर्षांनंतर आलेल्या या निर्णयाने पीडितांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

या निकालावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, हा निर्णय "धक्कादायक" असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

"निर्णय धक्कादायक, सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!"

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "हा निर्णय आमच्यासाठी धक्कादायक आहे." त्यांनी याचे कारण स्पष्ट करताना म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाने एटीएसने (Anti-Terrorism Squad) गोळा केलेल्या सखोल तपास आणि पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवले होते. "मी अजून संपूर्ण आदेश वाचलेला नाही," असे सांगत फडणवीस यांनी तात्काळ आपल्या वकिलांशी संपर्क साधल्याचे सांगितले. त्यांनी वकिलांना या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?

यापूर्वी, महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या निकालावर प्रतिक्रिया दिली होती. ११ जुलै २००६ च्या या बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राज्य सरकार मूल्यांकन करेल असे ते म्हणाले होते.

काय होता २००६ चा मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट?

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईकरांनी एक भयानक संध्याकाळ अनुभवली होती. लोकल ट्रेनमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत सात वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या भयंकर हल्ल्यात १८९ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२७ हून अधिक रेल्वे प्रवासी जखमी झाले होते.

नोव्हेंबर २००६ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर, २०१५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तर ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

जवळपास दोन दशकांनंतर आलेल्या या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पीडितांच्या मनात पुन्हा एकदा जखमा ताज्या झाल्या आहेत आणि त्यांच्यामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका घेते आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.