मोठी बातमी: अनुसूचित जाती आरक्षणात 'कोट्यातच कोटा' लागू होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे संकेत

Devendra Fadnavis on SC reservation statement : महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण सूत्रात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.

फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींच्या 13% आरक्षणात 'कोट्यातच कोटा' लागू करण्याची योजना असून, त्यादिशेने काम केले जात आहे, येत्या काही दिवसांतच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणाचा लाभ असमान पद्धतीने वाटला जात असल्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला यामुळे मूर्त स्वरूप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरक्षणाचे वर्गीकरण का आवश्यक?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची आवश्यकता स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. मुंबईतील 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह'मध्ये ते बोलत होते.

फडणवीस म्हणाले की, सध्या ओबीसी आरक्षणा मध्ये 'क्रिमी लेयर' पद्धत लागू आहे. म्हणजेच, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, ज्यामुळे नॉन-क्रिमी लेयरला अधिक फायदा होतो.

फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आता अनुसूचित जातींसाठी देखील क्रिमी लेयर सूत्र लागू करण्याचे तसेच आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनुसूचित जातींमध्ये प्रत्येक राज्यात एकाच प्रभावी जातीचे वर्चस्व आहे (उदा. महाराष्ट्रात महार, बिहारमध्ये पासवान, उत्तर प्रदेशात जाटव). यामुळे समाजातील अनेक कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या आणि अति-वंचित जातींना आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नाही, त्यांच्यावर अन्याय होतो. ही असमानता दूर करण्यासाठी वर्गीकरण गरजेचे आहे.

'एक ते दोन महिन्यांत अंमलबजावणी'

देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण एक किंवा दोन महिन्यांत लागू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

न्यायाधीश समिती

यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर काम करत आहे.

अंतिम टप्पा

समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून तो प्राप्त होताच त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.

महाराष्ट्रात 'महार विरुद्ध गैर-महार' वाद

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना सध्या 13% आरक्षण मिळते. वर्गीकरण लागू झाल्यास, हे 13% आरक्षण दोन भागांमध्ये विभागले जाईल. राज्यात अशी दीर्घकाळापासून मागणी आहे की, महार, चामार आणि ढोर यांसारख्या प्रमुख जाती आरक्षणाचा मोठा लाभ घेत आहेत, तर मांग, मातंग यांसारख्या राज्यातील कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींना पुरेसा लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्रातील दलित लोकसंख्या (13%) साधारणपणे 'महार आणि गैर-महार' या दोन श्रेणींमध्ये विभागली जाते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित चळवळ सुरू केल्यावर बहुतेक महार त्यांच्यात सामील झाले आणि नंतर त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. यामुळे महार जातीने दलित आरक्षणाचे अप्रमाणित फायदे घेतल्याचा आरोप वारंवार केला जातो, ज्यामुळे गैर-महार जातींसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्याला वर्गीकरणाचा अधिकार

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत एससी-एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या हाती दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारला दलित आरक्षणाचे वर्गीकरण करणे आता सोपे झाले आहे.

समितीच्या अहवालानंतर होईल स्पष्ट!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या अनुसूचित जातींना न्याय मिळण्याची आणि सामाजिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या वर्गीकरणातून नेमक्या कोणत्या जातींना आणि किती टक्के आरक्षण मिळेल, हे समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होईल. या विषयावर आपल्याला पुढील अपडेट्स जाणून घ्यायला आवडतील का?