अर्थखात्याचा पदभार स्वीकारताच फडणवीसांनी घेतला सर्वात मोठा निर्णय

राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. आर्थिक वर्ष संपताना होणारी अनावश्यक खरेदी रोखण्यासाठी त्यांनी १५ फेब्रुवारीपासून नवीन निविदा आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

प्रमुख निर्बंध आणि अटी

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

खरेदीवर बंदी: फर्निचर दुरुस्ती, संगणक, झेरॉक्स मशीन, सुटे भाग आणि नवीन उपकरणांच्या खरेदीवर बंदी.

कार्यालयीन खर्च: नवीन कार्यालय भाड्याने घेणे, सेमिनार किंवा भौतिक कार्यशाळा आयोजित करण्यावर निर्बंध.

व्याप्ती: हा निर्णय सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामीण व शहरी) लागू असेल.

या क्षेत्रांना मिळाली 'सूट'

सर्वसामान्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काही अत्यावश्यक सेवांना या निर्णयातून वगळले आहे.

आरोग्य विभाग: औषध खरेदीला पूर्ण परवानगी.

वैद्यकीय शिक्षण: औषधे आणि अत्यावश्यक साधनसामग्री खरेदी सुरू राहील.

विशेष प्रकल्प: केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्याचा हिस्सा असलेले प्रकल्प आणि बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांना निर्बंधातून सूट.

निर्णयामागची पार्श्वभूमी

'लाडकी बहीण' योजनेसारख्या मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढला आहे. मार्च अखेर निधी संपवण्यासाठी अनेक विभागांकडून घाईघाईने आणि अनावश्यक खरेदी केली जाते, याला चाप लावणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

बदलेली राजकीय समीकरणे: अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थखात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतली आहे. येत्या ६ मार्च रोजी फडणवीस २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तूर्तास सुनेत्रा पवार यांच्याकडे क्रीडा, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्याक विकास ही खाती सोपवण्यात आली आहेत.