एकाच दिवसात दिल्लीत अनेक बड्या नेत्यांच्या भेटीगाठी, फडणवीस नेमके कसले संकेत देताहेत?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या दिल्ली दौऱ्यावर असून, या दौऱ्यात त्यांनी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. या भेटीगाठींमुळे महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत महत्त्वाच्या चर्चा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्राला विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहकार्य मिळणाऱ्या प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तबद्ध कारभाराचे कौतुक केले. त्यांनी आर्थिक व्यवहार विभागाला (DEA) पुढील अनेक वर्षांसाठीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्रातील चर्चेत असलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (१ अब्ज डॉलर्स - एडीबी): राज्यातील १००० हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना मुख्य रस्त्यांशी जोडून 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' मजबूत करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
• महाराष्ट्र-सागरी किनारपट्टी लवचिकता आणि अर्थव्यवस्था बळकटीकरण प्रकल्प (M-SHORE) (५०० दशलक्ष डॉलर्स - वर्ल्ड बँक): समुद्राची पातळी वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर, नैसर्गिक उपायांचा वापर करून किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जाईल.
• महाराष्ट्र अर्बन जलसंधारण व पुनर्वापर कार्यक्रम (५०० दशलक्ष डॉलर्स - वर्ल्ड बँक): शहरी सांडपाण्याचे १०० टक्के शुद्धीकरण करून त्याचा औद्योगिक वापरासाठी पुनर्वापर करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

विविध केंद्रीय नेत्यांसोबतच्या भेटीगाठी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, मनोहरलाल खट्टर, निर्मला सीतारामन, शिवराजसिंग चौहान, आणि नीती आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. गावांना सिमेंट रस्त्यांनी जोडणे, सांडपाणी प्रक्रिया, बांबू क्लस्टर विकास, विदर्भात खतांचा प्रकल्प, एनसीडी (नॉन-कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनिंगसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर यांसारख्या अनेक प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून या भेटी महत्त्वाच्या ठरल्या.

• अमित शाह आणि राजनाथसिंग यांची सदिच्छा भेट: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांची संसद भवनात सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विषयांवर सुमारे २५ मिनिटे चर्चा झाली.
• मनोहरलाल खट्टर आणि नायबसिंग सैनी यांच्यासोबत चर्चा: केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्लीत सदिच्छा भेट घेतली.

विदर्भात खताचा मोठा प्रकल्प: जे. पी. नड्डा यांच्याशी भेट

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भात एक मोठा खतांचा प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल (GAIL), खत विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून हा १२.७ लाख टनांचा, सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याची मागणीही करण्यात आली असून, यासंदर्भात मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना जे. पी. नड्डा यांनी दिल्या.

१४,००० किमी ग्रामीण रस्ते: शिवराजसिंग चौहान यांच्याशी भेट

महाराष्ट्राने १४,००० किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे २.६ बिलियन डॉलर्सचा (सुमारे २२,४९० कोटी रुपये) प्रस्ताव दिला आहे, ज्यात एडीबीचे सहाय्य घेतले जाणार आहे. २५ वर्षे देखभालीशिवाय (Maintenance Free) या तत्त्वावर हे रस्ते उभारले जातील. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल, असे शिवराजसिंग चौहान यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वेक्षण अतिशय गतीने केल्याबद्दल चौहान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदनही केले. देशात सर्वाधिक, म्हणजेच ३० लाख घरे महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत, हे विशेष.

नीती आयोगाची बैठक आणि तांत्रिक प्रकल्पांवर चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. आर्थिक जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (FRBM) मर्यादा २५ टक्के असताना महाराष्ट्राने ती १८ टक्के राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली.

या बैठकीत एनसीडी (नॉन-कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनिंगसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खासगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा आणि सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांना परवानग्या देण्यासाठी गती दिली जाईल, असे आश्वासन नीती आयोगाने दिले.