‘काही लोकांनी धुडगूस घातला, म्हणून व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवली'; देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असताना, पहिल्या दोन दिवसांत परिसरातील दुकाने बंद असल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. मराठा आंदोलकांची कोंडी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. आता या आरोपांवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

फडणवीसांचे आरोप आणि स्पष्टीकरण

पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी काही लोकांनी धुडगूस घातला, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दुकाने बंद ठेवली. नंतर सरकारने त्यांना उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करण्यात आला. पण हे खरे नाही. आम्ही व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना दुकाने उघडी ठेवण्यास सांगितले. आम्ही त्यांना आवश्यक पोलीस संरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी दुकाने पुन्हा सुरू केली."

फडणवीसांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या काही घटनांवरही नाराजी व्यक्त केली. "आंदोलनादरम्यान काही प्रकार झाले, ते नक्कीच भूषणावह नाहीत. पत्रकारांवरही हल्ले झाले. अशा घटनांमुळे आंदोलनाला गालबोट लागत आहे," असे ते म्हणाले.

आंदोलकांचा आरोप आणि सरकारच्या विरोधात निदर्शने

जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी आझाद मैदान परिसरातील सर्व दुकाने बंद असल्यामुळे आंदोलकांची मोठी गैरसोय झाली. यावर अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि आंदोलकांनी सरकारवर थेट आरोप केले.

आमदार रोहित पवार यांनी पोलिसांचे आदेश असल्याचे सांगत एक चिठ्ठी सोशल मीडियावर शेअर केली आणि आंदोलकांना अन्न-पाणी मिळू नये यासाठी सरकारने हा कट रचल्याचा आरोप केला. जरांगे पाटील यांनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला, तर आंदोलकांच्या वकिलांनीही न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरकार मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला.

राज्यभरातून मदतीचा ओघ
व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवल्याचे समजताच, मराठा समाजातील बांधवांनी राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरू केला. अनेक ठिकाणाहून भाकरी, चटणी, लोणचे यांसारखे खाद्यपदार्थ आणि पिण्याचे पाणी घेऊन गाड्या मुंबईकडे रवाना झाल्या. या मोठ्या प्रतिसादानंतर दुसऱ्या दिवसापासून हळूहळू व्यापाऱ्यांनीही आपली दुकाने उघडली.

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

या आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आता महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, "राज्य सरकारने जरांगे यांना यापुढे आंदोलन सुरू ठेवण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे, कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलावीत."

न्यायालयाने उद्या, म्हणजेच २ सप्टेंबर, सायंकाळी चार वाजेपर्यंत आझाद मैदानाबाहेरील सर्व रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, आझाद मैदानाबाहेरील इतर सर्व आंदोलकांनी जागा खाली करावी, असे निर्देशही दिले आहेत. यामुळे सरकारला आता आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदेशीर बळ मिळाले आहे.

सरकारच्या बाजूने फडणवीसांनी केलेले हे स्पष्टीकरण आणि न्यायालयाचा आदेश या दोन्ही गोष्टी मराठा आंदोलनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरल्या आहेत. आता जरांगे पाटील आणि त्यांचे समर्थक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतात का आणि सरकार यावर पुढील काय पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.