मोठी बातमी: हिंदी संदर्भातील दोन्ही शासन GR रद्द, फडणवीसांची घोषणा; ठाकरेंच्या मोर्चाचे काय?

Maharashtra Latest News : महाराष्ट्रात सद्या राज्यभरात हिंदी सक्तीवरून वाद उफाळलेला आहे. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली. त्यांनी हिंदी संदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी ही घोषणा केली.

फडणवीस म्हणाले की, हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नरेंद्र जाधव यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाचे काय होणार?

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे, आता ठाकरे बंधूंच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाचे काय होणार, कारण त्याची मुळ मागणी जी होती, त्याच मागणीवर शासनाने ठोस निर्णय घेतल्याने पुढे काय होणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

आजच्या अधिवेशनाच्या या पूर्वसंध्येला आम्ही विरोधी पक्षाला चहापानासाठी बोलवलं होतं. परंतु नेहमीच्या पद्धतीने विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे. हा बहिष्कार टाकताना त्यांनी एक भलं मोठं पत्र दिलं आहे. पत्र मोठा असला तरी मजकूर फार नाही.

मागच्या पत्रातीलच मुद्दे मोठ्या अक्षरात दिले आहेत. एक दोन नवीन विषय आहेत. मराठीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने विरोधकांच्या पत्रामध्ये व्याकरणाच्या 24 चुका आहेत.

आजच्या पत्रावर भास्कर जाधव यांची सही दिसत नाही. सह्यांमध्ये पाच तीन दोन झालं वडेट्टीवार आज पत्रकार परिषदेत असं म्हणाले की आमच्या कामांना स्थगिती मिळाली. त्यांना अजूनही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत असं वाटतंय का, असा खोचल टोला देखील त्यांनी दिला.

हिंदीच्या विषयावर काय म्हणाले फडणवीस?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काल राज्यामध्ये आम्ही मराठी अनिवार्य केलं. हिंदी ऑप्शनल केलं. कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल हा निर्णय आम्ही घेतला आहे. पण झोपलेल्याला उठवता येतं, झोपेचा सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधी कर्नाटकने लागू केलं. मध्यप्रदेश तेलंगणा नंतर उत्तर प्रदेशनं. 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचं याविषयीची तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. त्यासंदर्भात 16 ऑक्टोबरला त्याचा जीआर निघाला.

हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी ठाकरेंनी केली

सर्वच मंडळी नामवंत होती. अशा लोकांची चांगली समिती केली होती. 14 सप्टेंबर रोजी या समितीने 101 पानांचा एक अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात काय म्हटले होते, तर या अहवालाच्या 8 व्या प्रकरणात भाषेचा मुद्दा आलेला आहे. उबाठा गटाचे उपनेते डॉ. सुखदेव थोरात, कोटापल्ले आणि उबाठाचे विजय कदम भाषेच्या मुद्यात होते.

इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून शिकवावी. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी तयार होतील. पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात यावी, असे यात म्हटले होते. याचा अर्थ हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती.

हिंदीला पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले

यात कुठेही हा अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्रे बाजूला ठेवा वगैरे असे काहीच म्हटले नाही. अॅकडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये मार्क मिळतील म्हणून तिसरी भाषा करण्यात आली होती. माशेलकर समितीचा अहवाल आणि निर्णय यावर कॅबिनेट बैठक घेऊन मान्यता देण्यात आली होती. जे आमच्या काळात जीआर निघाले आहेत ते याच सगळ्यावर काम करत निघाले आहेत.

16 एप्रिल 2025 ला आम्ही पहिला जीआर काढला. यात आम्ही असे म्हंटले की मराठी भाषा सक्तीची आहे, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी म्हटली. परंतु यावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि 17 एप्रिल रोजी आम्ही हा निर्णय बदलला आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल असा जीआर काढला. तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही. सक्तीची केलेली हिंदी यावर पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे.

आंबेडकरांच्या भाषणाचा दिला आधार!

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा आधार देत सांगितले की आपली मातृभाषा शिकलीच पाहिजे पण हिंदी देखील आपण शिकली पाहिजे हे आंबेडकरांनी सांगितले आहे.

या मंत्रिमंडळात त्यावेळची संपूर्ण शिवसेना होती, शरद पवारांचा पक्ष होता आणि कॉंग्रेस देखील होती. सत्तेतून बाहेर आले की वेगळे बोलायचे आणि सत्तेत असले की वेगळे बोलायचे. ही जी पद्धत आहे, यात केवळ विरोधाला विरोध असे दिसत आहे.

राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना सवाल केला पाहिजे?

राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारले पाहिजे की तुम्हीच मान्यता दिली होती तर कुठल्या तोंडाने मोर्चा काढायला निघलात. आम्ही त्या दिवशी देखील सांगितले होते की दादा भुसे सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि वस्तुस्थिती ठेवतील. कारण तिसरी भाषा शिकली नाही तर मराठी मुलांना तिथे मार्क मिळणार नाही. इतर माध्यमातले जे मुले आहेत त्यांना हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहेच, याचा फायदा त्यांना बँक क्रेडिटमध्ये मिळणार.

नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

आजच्या मंत्रिमंडळात आम्ही यावर चर्चा केली आणि असा निर्णय घेतला, तिसरी भाषा कोणती असावी कुठल्या इयत्तेपासून असावी यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावरच निर्णय घेतला जाईल. आम्ही सध्या घेतलेला निर्णय रद्द करत आहोत.