जरांगेंच्या आंदोलनावरील लक्ष वळवण्यासाठी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर; 'या' नेत्याने केला गंभीर आरोप

Akshay Shinde Encounter : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण करत आहे. त्यांच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असतानाच अचानक बदलापूर घटनेतील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर होतो. मुळात जरांगे यांच्या आंदोलनाकडील राज्यातील लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठीच अक्षय शिंदेचा बळी दिला गेला, असा गंभीर आरोप ऑल इंडिया पँथर संघटनेचे प्रमुख दीपक केदार यांनी केला आहे.

अक्षय शिंदे याचा सोमवारी संध्याकाळी पोलिसांकडून मुंब्रा परिसरात एन्काऊंटर करण्यात आला. तेव्हापासून या घटनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर दीपक केदार यांनी देखील अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरच्या टाईमिंगबाबत शंका उपस्थित केलेली आहे.

हा तर राजकीय एन्काऊंटर

राज्य सरकारला मनोज जरांगे यांचे आंदोलन आणि उपोषण हे रोखता येत नाही. त्यामुळेच मिडिया आणि ग्राऊंडवरुन मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे एन्काऊंटर करण्यासाठीच अक्षय शिंदे याचे एन्काऊंटर करण्यात आला. हे राजकीय एन्काऊंटर आहे. येत्या 20 ते 25 दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे हे दिवस सरकारला काढणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षण आंदोलनावरुनलक्ष हटवण्यासाठी अक्षय शिंदे याचे एन्काऊंटर करण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांची काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन दीपक केदार यांनी केले.

जरांगेंच्या उपोषणाचा आठवा दिवस

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केले आहे. या उपोषणाचा आजचा आठवा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांनी उपचार घेण्यास नकार दिल्याने त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. त्यांना सतत चक्कर येत आहे. तसेच मनोज जरांगे यांना जागेवर बसणे किंवा उभे राहणेही मुश्कील झाले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनापासून काही अंतरावर वडीगोद्री येथे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके हेदेखील ठिय्या देऊन बसले आहेत. यामुळे सध्या जालन्यात मराठा आणि ओबीसी आंदोलनकांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावत असल्याने मराठा आंदोलकांमधील खदखद वाढण्याची शक्यता आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी काल अंतरवाली सराटीत येऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांना काही झाल्यास सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा दिला होता.