दावोसमध्ये महाराष्ट्राचा डंका! फडणवीसांकडून गुंतवणुकीचा 'महाखजिना' हस्तगत; 35 लाख नोकऱ्यांचे द्वार..

Davos WEF 2026 Maharashtra Devendra Fadanvis : महाराष्ट्राला '१ ट्रिलियन डॉलर'ची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न आता वास्तवात येताना दिसत आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये (WEF) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी गुंतवणुकीचा मोठा खजिना मिळवला आहे.

अनेक जागतिक दिग्गज कंपन्यांनी महाराष्ट्रात अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार (MoU) केले असून, यामुळे राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला अभूतपूर्व वेग मिळणार आहे.

जागतिक कंपन्यांचा महाराष्ट्रावर विश्वास : गुंतवणुकीचा पाऊस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारांमुळे रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार आहे.

• कंपनीचे नाव : गुंतवणूक : अपेक्षित रोजगार
• अल्टा कॅपिटल / पंचशील रिअल्टी : २५ अब्ज डॉलर : २,५०,०००
• के. राहेजा कॉर्प : १० अब्ज डॉलर : १,००,०००
• सुमितोमो रिअॅल्टी (जपान) : ८ अब्ज डॉलर : ८०,०००
• IISM ग्लोबल : ८ अब्ज डॉलर : ८०,०००

याशिवाय SBG ग्रुप आणि MMRDA दरम्यान झालेल्या २० अब्ज डॉलर्सच्या करारामुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात तब्बल ४.५ लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.

देशांतर्गत गुंतवणुकीतून विदर्भ आणि कोकणचा कायापालट

केवळ परदेशीच नव्हे, तर भारतीय कंपन्यांनीही महाराष्ट्रात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. यामध्ये गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागासाठी झालेला करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

• लोढा डेव्हलपर्स: १,००,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक (IT/डेटा सेंटर्स - MMR).
• सुरजागड इस्पात : २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक (पोलाद प्रकल्प - गडचिरोली, विदर्भ).
• योकी ग्रीन एनर्जी: ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक (नवीकरणीय ऊर्जा - पालघर).

'तिसरी मुंबई' आणि 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या

दावोसमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका नव्या महाराष्ट्राचे चित्र मांडले. नवी मुंबई विमानतळ परिसरात आता 'तिसरी मुंबई' आकार घेत आहे. येथे केवळ इमारती उभ्या राहणार नाहीत, तर एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी आणि मेडिसिटी असे क्लस्टर्स उभारले जातील.

"या प्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे ३५ लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. परदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने भारताचे 'गेटवे ऑफ इंडिया' आहे. आमच्याकडे गुंतवणूकदारांसाठी एक उत्कृष्ट 'मेन्यू कार्ड' तयार आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी मिश्किलपणे नमूद केले.

2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य!

महाराष्ट्राने गेल्या दशकात सातत्याने 10 टक्क्यांहून अधिक विकासदर राखला आहे. दावोसमध्ये मिळालेल्या या प्रचंड प्रतिसादानंतर, महाराष्ट्र आपले १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट नियोजित वेळेच्या दोन वर्षे आधीच, म्हणजे २०३० पर्यंत पूर्ण करेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

या परिषदेत जपानची JICA, सिंगापूरची सेम्बकॉर्प आणि जर्मनीतील टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक यांसारख्या संस्थांनी तांत्रिक आणि धोरणात्मक भागीदारी केल्यामुळे मुंबईची वाहतूक प्रणाली आणि डिजिटल इकोसिस्टम जागतिक दर्जाची होणार आहे.