तुलना ठाकरे आणि शिंदे यांच्या कार्यकाळाची

Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आता अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. 2019 साली झालेल्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी आयत्यावेळी यु टर्न घेतला आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीशी आघाडी करून मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले. त्यांचे सरकार अडीच वर्षे चालले आणि अचानक एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली आणि त्यांना शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला. भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. म्हणजेच 2019 ते 2024 या संपूर्ण पाच वर्षात आधी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि नंतर शिवसेनेचेच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहिले. अशाप्रकारे पाच वर्षे शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात कार्यरत होता. आणि निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेच्या या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकालाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

2019 च्या डिसेंबर अखेरीस उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी आरुढ झाले. त्यांच्या कार्यकाला दोन-तीन महिने होतात न होतात तोच संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट कोसळले. केंद्राने लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर केला. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र ठप्प झाला. आमदारांना मिळणारा स्थानिक विकास निधी देखील कोरोना संबंधित उपाययोजनावर खर्च करणे सक्तीचे करण्यात आले. मोठे प्रकल्प, बैठका, व्यापार उदिम, बाजारपेठा आदी या काळात ठप्प होते.

उद्धव यांच्या कार्यशैलीवर पवारांची नाराजी

तब्बल दीड वर्ष कोरोना लॉक डाऊनची ही उघडझाप सातत्याने सुरू होती. या काळात उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करून महाराष्ट्रातील जनतेला मार्गदर्शन केले. "मुख्यमंत्री म्हणून मी महाराष्ट्राचा कुटुंबप्रमुख आहे आणि संकटाच्या काळात मी महाराष्ट्राची काळजी घेत आहे" अशी प्रतिमा उद्धव ठाकरे यांनी निर्माण केली. आषाढी एकादशीच्या पूजेला उद्धव ठाकरे स्वतः गाडी चालवत पंढरपूरला गेले होते. अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात उद्धव ठाकरे काही तास मंत्रालयात गेले. ज्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी "लोक माझे सांगाती" या पुस्तकात करून उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली.

अनेक प्रकरणे गाजली

उद्धव ठाकरे मंत्र्यांना भेटत नव्हते. स्वतःच्या आमदारांना देखील भेटत नव्हते. कोरोनाच्या त्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी तत्कालीन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचेही फोन घेतले नसल्याची चर्चा रंगली होती. या काळात पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना बेकायदेशीरपणे केलेली अटक, पालघर साधूंचे हत्याकांड, कंगना राणावतच्या घरावर केलेली कारवाई, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याला झालेली मारहाण, नितेश राणे यांना खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न, सरकारी वकिलांना हाताशी धरून विरोधकांना अडकवण्याचे आणि त्यांना मोक्का लावण्याचे प्रयत्न, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना जेवणाच्या ताटावरून उठवून केलेली अटक, सेंटरमध्ये झालेले घोटाळे, अनिल देशमुख यांचा वसुली घोटाळा ही प्रकरणे प्रचंड गाजली. उद्धव ठाकरे यांच्या आग्रहाखातर पोलीस सेवेत दाखल करून घेण्यात आलेला सचिन वाजे याने उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराखाली जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याच प्रकरणातील साक्षीदार मनसुख हिरेन याचे हत्या प्रकरण प्रचंड गाजले. या हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेली गाडी चक्क पोलीस आयुक्तालयात ठेवण्यात आल्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष विधिमंडळात सांगितले. तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यावरच वसुलीचा आरोप केला आणि कोर्टाच्या आदेशाने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अनेक प्रकल्पांना स्थगिती

2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या विकासाच्या अनेक प्रकल्पांना उद्धव ठाकरे सरकारने सत्तेत आल्याबरोबर स्थगिती दिली. देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी असलेली जलयुक्त शिवार योजना बंद करून त्याची चौकशी लावण्यात आली. मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला कुलूप बंद करण्यात आले. मुंबई मेट्रो तीनच्या कामाला देखील स्थगिती देण्यात आली. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम बंद करण्यात आले. वरळीतील बीडीडी चाळींच्या कंत्राटाला स्थगिती देण्यात आली. दीपक केसरकर यांची योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या "चांदा ते बांदा" या योजनेलाही स्थगिती देण्यात आली. अशी बरीच कामे महाविकास आघाडी सरकारने थांबवली. एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाल्या.

नव्या सरकारने स्थगिती उठवल्या

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली विविध कामांची स्थगिती उठवण्यात आली. मुंबई मेट्रो तीनच्या कामाला गती देण्यात आली आणि पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण झाले. अटल सेतू सेवेत रुजू झाला. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चे काम वेगाने सुरू करण्यात आले. वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.. सिंचनाच्या विविध योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या कामांनाही गती देण्यात आली. धारावी पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून नदीजोड प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, नव्या रेल्वे मार्गिका यांना मान्यता घेण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या पाठपुराव्यातून 76 हजार कोटी रुपयांच्या वाढवण बंदराला केंद्राने मान्यता दिली. महाविकास आघाडीच्या काळात कुर्मगतीने चाललेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गती देऊन तेथे हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंग यशस्वीपणे करण्यात आले. लाडकी बहीण या सर्वाधिक लोकप्रिय योजनेसह लोककल्याणाच्या असंख्य योजना या दोन वर्षात कार्यान्वित करण्यात आल्या.

उद्योग क्षेत्रातही महाराष्ट्र आघाडीवर

उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात देखील एकनाथ शिंदे यांनी आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे. कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात 29 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नातून करण्यात आली. मराठवाडा आणि पुणे येथे वाहन उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांनी मोठी गुंतवणूक केली. गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केले, नवी मुंबईतील महापे येथे सेमीकंडक्टरशी संबंधित प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. अमरावती येथे टेक्स्टाईल पार्कचे भूमिपूजन झाले. शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्यासाठी एका स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करून तिच्याशी करार करण्यात आला. वीज उत्पादन क्षेत्रात तब्बल 18 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. 2022 23 या वर्षात महाराष्ट्रात तीन लाख 92 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. गेल्या अडीच वर्षात अन्य स्पर्धक राज्यांना मागे टाकून महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनले आहे.

शिंदे यांच्याकडून फाईलींचा विक्रमी निपटारा

ठाकरे सरकारपेक्षा शिंदे सरकारने फाईल्सचा विक्रमी निपटारा केला आहे. ठाकरेंच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे यांनी दुप्पट फाईल्स हातावेगळ्या केल्या आहेत. तसेच याच कालावधीत, ठाकरे सरकारच्या तुलनेत तिप्पट कामांना मंजुरी दिल्या आहेत. 31 जुलै 2024 पर्यंत म्हणजेच गेल्या 25 महिन्यात मुख्यमंत्री कार्यालयात 23 हज़ार 674 फ़ाईल्स आल्या होत्या. त्यापैकी 22,364 फाईल्स शिंदे सरकारने मंजूर केल्या आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यलयाची ही आजवरची विक्रमी कामगिरी आहे. ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात 11,227 फाईल्सपैकी 6,824 फाईल्स मंजूर झाल्या होत्या. ठाकरे सरकारचा कार्यकाळ 28 महिन्यांचा होता.