हिंदीची सक्ती नाही, आता इतर पर्यायी भाषा निवडता येणार! माघार घेत CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय

CM Fadnavis' big decision : महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अंमलबजावणी होणार आहे. तसा निर्णयच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार, पहिलीपासून मराठी, इंग्रजीसह हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र, हिंदीला विरोध पाहता आता मुख्यमंत्र्‍यांनीही एक पाऊल मागे घेतले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्यानुसार, आता हिंदीची सक्ती राहणार नाही, हिंदीऐवजी इतर पर्यायी भाषाही पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात निवडता येणार आहे. तसा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेले आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस ?

राज्यात मराठी आणि इंग्रजी भाषेनंतर तिसरी भाषा शिकण्यासाठी राज्य सरकार मुभा देत आहे. तिसऱ्या भाषेसाठी किमान 20 विद्यार्थी असेल तर स्वतंत्र शिक्षक देता येईल पण विद्यार्थीसंख्या पुरेशी नसेल तर ऑनलाईन पद्धतीने तिसरी भाषा शिकवण्याचा विचार केला जात आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हिंदीवरुन सरकार एक पाऊल मागे...

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य केली आहे. पण ही सक्ती असल्याची टीका होत आहे. यावरुन राजकीय पक्षांनीही विरोध करत आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यादरम्यान हिंदीला दूर लोटायचे आणि इंग्रजीचे चोचले पुरवायचे अशा अर्थासंबंधीत एक वक्तव्य मुख्यमंत्र्‍यांनी केले होते. पण आता मुख्यमंत्र्‍यांनी शैक्षणिक विरोध आणि राजकीय विरोध पाहता हिंदीला पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांसाठी दिली आहे.

हिंदी- इंग्रजीच्या वादात काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोला लगावला होता की, "इंग्रजीचे कौतूक केले जाते, पण हिंदी सारख्या भारतीय भाषेला विरोध केला जात आहे." हा टोला मनसे आणि शिवसेना उबाठाचे नाव न घेता लगावला होता.

मनसेकडून काय आले होते उत्तर?

मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या टीकेला मनसेने उत्तर दिले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंग्रजी शाळा बंद करुन दाखावावे असे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले आहे.