आनंद पोटात माझ्या... जातिनिहाय जनगणनेने भुजबळ आनंदी; ओबीसींना काय फायदा होईल? त्यावर म्हणाले...

ऐन बिहार निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. स्वतंत्र भारतातील पहिली जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय मंगळवारी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा प्रामुख्याने ओबीसी समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही मोठा फायदा होईल, असे सांगितले जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. या निर्णयाबाबत भुजबळ यांनी मोदींचे आभारही मानले.

३० वर्षे आमची फसवणूक झाली

मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, आम्ही गेल्या ३० वर्षांपासून या मागणीसाठी लढा देत होतो. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो होतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला याविषयी तुमचे म्हणणे काय असे विचारले होते. त्याचवेळी खासदार म्हणून समीर भुजबळ यांनी लोकसभेमध्ये ठराव मांडला होता. त्याला गोपीनाथ मुंडे यांनी पाठिंबा दिला. यादव वगैरे मंडळींनीही त्याला पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे प्रणब मुखर्जी यांनी सभागृहात सांगितले जातगणना करतो असे सांगितले होते. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली. पण ती जनगणना आयुक्ताकडून न होता ती वेगळ्या पद्धतीने झाली. त्यामुळे ती व्यवस्थित झाली नाही. त्याचे निकाल हाती आले नाहीत, त्यावेळी आमची फसवणूक झाली.

काय म्हणाले भुजबळ?

भुजबळ पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय घेतल्याचा आज आम्हाला आनंद वाटतो. त्यामुळे ओबीसींना न्याय मिळेल. काँग्रेसच्या वेळेला आम्ही लढलो, पण आम्हाला न्याय मिळाला नाही. समता परिषद निर्माण झाल्यापासून आम्ही यावर काम करत होतो. आमची आतापर्यंत फसवणूक झाली, पण आता न्याय मिळेल. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. यंदा सेन्सस कमिशनरकडून गणना होईल. कुणीही चुकीची माहिती दिली तर शिक्षेचे प्रावधान आहे. आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या कमिट्या झाल्या. सुमित्रा महाजन कमिटी, मनमोहन कमिटी या सर्वांनी ओबीसींना मदत करायला पाहिजे असं सांगितलं होतं. परंतु आता आम्हाला न्याय मिळेल, असं भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

ओबीसींना काय फायदा होईल?

ओबीसींना फायदा काय होईल असे विचारले असता भुजबळ म्हणाले की, शिक्षण, नोकरीतल्या आरक्षणावर आतापर्यंत तुमची संख्या किती, असा प्रश्न आम्हाला न्यायालय विचारीत असे. परंतु आता जनगणना होणार असल्याने आम्हाला इम्पिरिकल डेटा मिळेल. आमच्या संख्येच्या आधारावर आता आम्हाला आरक्षण मिळेल. शिक्षण आणि नोकरीतले प्रमाणही वाढेल. तसेच राजकीयदृष्ट्याही आम्हाला फायदा होईल. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून जसं दलित, आदिवासींना वेगळा फंड मिळतो, त्याचप्रमाणे ओबीसींना वेगळा फंड मिळेल, असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.