छगन भुजबळांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर आक्रमक पवित्रा;'परवानगीशिवाय हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला?"

Chhagan Bhujbal Attacks devendra fadanvis : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावरून (GR) भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला.

भुजबळांचा थेट प्रश्न काय?

जीआर काढायला विधी विभागाची परवानगी घेतली का?, ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. "विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

बनावट प्रमाणपत्रे

अनेक ठिकाणी नोंदींमध्ये खाडाखोड करून आणि त्या बदलून कुणबी प्रमाणपत्रे काढली जात असल्याचा दावाही भुजबळ यांनी यावेळी केला.

याशिवाय, ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 'महाज्योती' संस्थेसाठी सरकारी निधी कधी उपलब्ध करून देणार, असा प्रश्नही भुजबळ यांनी विचारला.

ओबीसी नेत्यांची आक्रमक मागणी: जीआर रद्द करा आणि श्वेतपत्रिका काढा

हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा सूर या बैठकीत उमटला. अनेक नेत्यांनी एकत्रितपणे हा जीआर तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

कोणत्या नेत्यांनी काय केली मागणी!

पंकजा मुंडे (भाजप)

मराठा समाजाला जे कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे, त्याबद्दल श्वेतपत्रिका (White Paper) काढावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.

विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस)

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी "राज्य सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज अडचणीत आला असून त्यांचे अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे" अशी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणी करताना, मराठवाड्यात या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचेही नमूद केले.

इतर नेते

मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे हे देखील बैठकीत आक्रमक झाले होते आणि त्यांनी हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे, तसेच चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारखे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे आणि आता यावर सरकार काय सकारात्मक निर्णय घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.