मोठी बातमी! 'मविआ' च्या महाराष्ट्र बंदला परवानगी नाही, हायकोर्टाचे महत्वाचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र उद्या बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी या बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडली.यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

मविआ पदाधिकाऱ्यांना नोटीसा

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर मुंबईत पोलिसांकडून महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस जारी करण्यात येत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून कदाचित काही कार्यकर्त्यांची धरपकड देखील केली जाऊ शकते.

बंदमुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास

वकील सुभाष झा न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हणाले, या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण दावा बंदविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. गेल्या काही वर्षांत भीमा कोरेगाव, मराठा आरक्षण या प्रश्नांबाबत झालेल्या आंदोलनांत प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती. सरकार असे बेकायदेशीर बंद रोखत नसेल तर कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी अॅड सुभाष झा यांनी केली आहे.

SIT स्थापन, मग हा बंद कशाला? सदावर्तेंचा सवाल

डॉ. गुणरत्न सदावर्ते याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं न्यायालयात बंदविरोधात आक्रमक युक्तिवाद केला. पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे. दोषी पोलिसांवर सरकारनं कारवाई केली आहे. राज्य सरकारनं SIT स्थापन केली आहे, मग हा बंद कशाला? असा प्रश्न करत बदलापूर स्थानकावर झालेल्या दगडफेक घटनेचे, फोटो सदावर्ते यांनी हायकोर्टात सादर केले. अशा दगडफेकीचे समर्थन कसे कराल हा देखील सवाल सदावर्तेंनी विचारला