मोठी बातमी! भुजबळांनी घेतला हा मोठा निर्णय, CM फडणवीसांना पत्र, मराठा आरक्षणातील नातेसंबंधावर भाष्य

Bhujbal will go to court vs Maratha reservation objects to Natesambhand word : राज्य सरकारने मराठा समाजाला 'कुणबी' प्रमाणपत्र देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयातील काही शब्दांवर ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणात सरसकट मराठा समाजाचा समावेश होऊन ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच मुद्द्यावरून राज्याचे मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या शासन निर्णयात तातडीने स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे.

यासह छगन भुजबळ यांनी आता या मुद्द्यांचे राजकारण न करता कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आगामी काळात मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील आरक्षणाच्या बाबतीतला मुद्दा गाजणार आहे. यावर आता मराठा समाजाचे नेते काय भुमिका घेतात हेही पाहावे लागणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ यांनी मांडली भूमिका

आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भुजबळ यांनी हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, हा शासन निर्णय घाईघाईत आणि दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता तसेच हरकती व सूचना न मागवता जारी केला गेला आहे. यामुळे राज्यातील ३५० हून अधिक ओबीसी जातींच्या हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.

'नातेसंबंध' (Relation) या शब्दावर आक्षेप

भुजबळ यांनी विशेषतः 'नातेसंबंध' (relation) या शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, 'नातेवाईक' (relative) याची व्याख्या महाराष्ट्राच्या कायद्यामध्ये स्पष्ट आहे, पण 'नातेसंबंध' हा शब्द अतिशय अस्पष्ट आहे. यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक असे अनेक दूरचे संबंध समाविष्ट होऊ शकतात. यामुळे केवळ शपथपत्रांच्या आधारे शेकडो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे, जे ओबीसी समाजासाठी धोकादायक आहे.

'केवळ शपथपत्रावर निर्णय घेऊ नये': भुजबळ यांचा इशारा

पत्रकार परिषदेत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, "केवळ शपथपत्रांवरून जातीचा निर्णय घेणे हे भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयासाठी सरकारने शपथपत्राचा आधार घेणे योग्य नाही." त्यामुळे सरकारने हा शासन निर्णय एकतर मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

'राजकारण नको, कायदेशीर लढाई लढू'

या प्रश्नावरून राजकारण करू नये, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले. "ज्यांना या प्रश्नावर आवाज उठवायचा आहे, त्यांनी तो जरूर उठवावा. मात्र यात राजकारण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही नेत्याबद्दल अपशब्द वापरू नये," असे सांगत, न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.