शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात मनसे-ठाकरेसेनेचे आव्हान; भाजप कोणता डाव आखणार, जाणून घ्या समीकरण!

MNS Thackeray Alliance Challenges Mahayuti in KDMC : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेची समीकरणे बदलल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. ते महापालिका निवडणुकांकडे. त्यातल्या त्यात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) निवडणुकीकडे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे होमग्राऊंड असलेल्या या क्षेत्रात यंदाची लढत चुरशीची होणार आहे. फोडाफोडीचे राजकारण, नव्या युत्या आणि प्रलंबित नागरी प्रश्न यांमुळे ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरेल.

महायुतीतील 'काटेरी' मैत्री, जागावाटपाचा पेच!

गेल्या काही महिन्यांपासून शिंदे सेना आणि भाजपमध्ये एकमेकांचे नगरसेवक फोडण्याची स्पर्धा सुरू होती. यामुळे महायुतीत 'मिठाचा खडा' पडतो की काय, अशी चिन्हे होती. मात्र, आता दोन्ही पक्षांनी महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचे संकेत दिले आहेत.

शिंदे सेना : मुख्यमंत्र्यांचे प्राबल्य असल्याने येथे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

भाजप : रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनेही येथे मोठी तयारी केली असून, 'स्वबळाचा' नारा देत त्यांनी आधीच अनेक मातब्बर माजी नगरसेवक गळाला लावले आहेत. जर हे दोन्ही पक्ष एकत्रित लढले, तर ही निवडणूक एकतर्फी होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक वर्तवत आहेत.

मनसे-ठाकरे सेना युती : एक नवी समीकरण

कल्याण-डोंबिवलीत सर्वात मोठी खळबळ उडाली आहे ती राज ठाकरे यांची मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यातील संभाव्य युतीमुळे. हिंदूत्वाच्या मुद्द्यावर आणि स्थानिक गणितांवर आधारित ही युती महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकते. मनसेकडे या भागात हक्काचा मतदार आहे, तर ठाकरे सेनेकडे सहानुभूतीची लाट. या दोघांच्या एकत्र येण्यामुळे महायुतीच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लागणार का? हा कळीचा प्रश्न आहे

पक्षीय बलाबल आणि मतदारांचा कल

२०१५ च्या निवडणुकीनंतर महापालिकेतील चित्र खालीलप्रमाणे होते:

• पक्ष : सदस्य संख्या (२०१५)
• शिवसेना (अविभाजित) ५३
• भाजप ४३
• मनसे ०९
• काँग्रेस ०४
• राष्ट्रवादी ०२
• इतर व अपक्ष ११

यंदा १ लाख ७४ हजार १०२ नवीन मतदारांची भर पडली असून एकूण मतदार संख्या १४,२४,७४८ वर पोहोचली आहे. या वाढीव मतदानाचा फायदा कोणाला होणार, सत्ताधाऱ्यांना की परिवर्तनाची आस धरलेल्या विरोधकांना, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

प्रशासकीय राजवटीचा अंत

२०२० मध्ये कोरोनामुळे निवडणूक होऊ शकली नव्हती, त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून येथे प्रशासकीय राजवट आहे. आता निवडणुकीच्या बिगुलमुळे लोकप्रतिनिधींचे राज्य पुन्हा येणार असल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, ऐनवेळी पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांची आता महायुती झाल्यामुळे मोठी गोची झाली आहे.