घाईघाईनं आरोपपत्र करू नका, आरोपी अद्याप फरार का?; बदलापूर प्रकरणावरुन हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरातील लैंगिक अत्याचार प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यात संतापाची लाट पसरली. याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी पोलिसांवर ताशेरे ओढत प्रकरणाला गांभीर्याने घेऊन आरोपपत्र घाईघाईनं दाखल करण्याची चूक न करण्याची सूचना केली. दुसरीकडे फरार आरोपींचा शोधात अद्याप पोलिसांना यश न येणे ही खेदाची गोष्ट असल्याचे म्हणत न्यायालयाने पोलीसांवर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि राज्यातील बदलापूरच्या घटनेनंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली. यात आज पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने विधानसभेत अँटी रेप विधेयक मंजूर करून दोषींवर कडक कारवाईचे प्रावधान मांडले. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेवरुन राज्य सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. बदलापूर प्रकरणावरून हायकोर्टानं दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.

काय म्हणाले न्यायालय?

उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सुमोटोवर सुनावणी करताना कोर्टाने आज निष्काळजी कारभार करणाऱ्या पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही घटना गंभीरतेनं घेतली जात नसल्याचे म्हटले. या प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार आहेत तर ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. केस डायरीतून बदलापूर पोलीसांचा निष्काळजीपणा हायकोर्टात उघड झाल्याचं पाहायला मिळाले. केवळ याच प्रकरणात नाही तर पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तपासाकडे गंभीरतेनं पाहण्याची गरज असल्याचं सांगत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना फैलावर घेतले. दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आदर्श विद्यालयाचे अध्यक्ष उदय कोतवाल, सचिव तुषार आपटे अद्यापही फरार आहेत. त्यामुळे, पोलिसांनी आरोपींना अद्यापही अटक न केल्याबद्दलही न्यायालयाने पोलिसांना विचारली केली.

समिती करा, बोरवणकरांना घ्या

'बेटा पढाओ, बेटी बचाओ', अशी परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे, असे म्हणत बदलापूर घटनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.तसेच, या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अथवा डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्या नावांचा विचार करण्याची प्रशासनाला सूचना न्यायालयाने दिली.

मग संस्थाचालक अद्यापही मोकाट?

चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचारानंतर संतापाची लाट उसळली होती. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत निषेध केला होता. बदलापूर स्टेशनवर नागरिकांनी जवळपास 11 तास रेल रोको केला. यावेळी आंदोलकांना हटवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. काही आंदोलकांवर गुन्हे देखील दाखल झाले. पण शाळेच्या संस्था चालकांवर मात्र कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे बदलापूर इथल्या नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. एकीकडे आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून अनेकांना अटक केली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणात संस्थाचालकांविरोधात कारवाई होत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केलाय.

105 जणांना जामीन

बदलापूरमधील आंदोलनातील 105 जणांना जामीन मंजूर झाला आहे. रेल रोको आणि पोलिसांवर दगड फेक करणाऱ्या 58 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. तर शाळेची तोडफोड करणाच्या आरोपात असलेले 47 जणांना कल्याण सत्र न्यायाल्याने जमीन अर्ज मंजूर केला. या आंदोलकांची जामिनावर सुटका झाली आहे. तर या प्रकरणी आंदोलनकर्त्यांची केस वकील संघटनांनी मोफत लढवली. त्यामुळे कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला.