औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद पोहोचला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात; याचिकेत केल्यात 'या' महत्त्वाच्या मागण्या

मुघल शासक औरंगजेब याच्या कबरीचा वाद अजूनही सुरुच आहे. या मुद्यावर महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. याच विषयामुळे नागपूरात दंगलही उसळली होती. आता याच गोंधळात शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या कबरीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत औरंगजेबाच्या थडग्याला राष्ट्रीय स्मारक मानले जाऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता या प्रकारामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कुणी दाखल केली याचिका?

ही याचिका केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर हिंदू संघटनांच्या आंदोलनानंतर खुल्ताबाद येथील औरंगजेबाच्या थडग्याची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. कबरीच्या संरक्षणासाठी टिन शेड बसवण्यात आले आहेत. यासोबतच तेथे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. औरंगजेबाचा मुद्दा महाराष्ट्रात बऱ्याच काळापासून गाजत आहे. औरंगजेबाचे कौतुक केल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे नेते अबू असीम आझमी यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. औरंगजेबाची कबर हटवल्याच्या निषेधानंतर १७ मार्च रोजी नागपूरमध्ये हिंसाचार उसळला होता.

थडगे पुरातत्व विभागाकडे

औरंगजेब अहमदनगर येथे मरण पावला. आता त्याचे नाव बदलून अहिल्यानगर करण्यात आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील तटबंदी असलेल्या खुलदाबाद येथे त्यांची कबर आहे यामागे ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणे आहेत. हे थडगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या संरक्षणाखाली आहे. एएसआय याला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक' मानते. म्हणून, ते केंद्र सरकारद्वारे राखले जाते. महाराष्ट्र सरकारला ते काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.

काय केलीय मागणी

याचिकेत औरंगजेबाची कबर पाडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून ही कबर वगळण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की, हे एएसआय कायदा, १९५८ च्या कलम ३ नुसार नाही. एएसआय याला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक' मानते. म्हणून, ते केंद्र सरकारद्वारे राखले जाते. महाराष्ट्र सरकारला ते काढून टाकण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आली आहे.