2 वर्षांपासून अंमलबजावणी नाही; अखेर अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसणार; नेमकी मागणी काय?

Anna Hazare hunger strike 2026 : भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी आणि लोकायुक्त कायद्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने लोकायुक्त विधेयक मंजूर करूनही तब्बल दोन वर्षे त्याची अंमलबजावणी न केल्याने, अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून 30 जानेवारी 2026 पासून राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'आरपारची लढाई'

महाराष्ट्र विधानसभेत 28 डिसेंबर 2022 आणि विधान परिषदेत 15 डिसेंबर 2023 रोजी लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी, दोन वर्षे उलटूनही या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही, असे स्पष्ट मत अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात लोकायुक्त कायद्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. अण्णा हजारे यांनी 2011 मध्ये यासाठी देशव्यापी जनआंदोलन उभे केले होते, ज्याला प्रचंड जनसमर्थन मिळाले होते आणि त्यानंतर देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल झाले होते. आता पुन्हा एकदा या महत्त्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांना उपोषणाला बसावे लागत आहे.

मंजूर झालेले लोकायुक्त सुधारणा विधेयक

दरम्यान, विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक बहुमताने संमत झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक परिषदेत मांडले होते. विधेयक संमत झाल्यानंतर बोलताना त्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या:

राष्ट्रपतींची मान्यता : या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी तत्त्वतः मान्यता दिली असून त्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या आहेत.

सुधारित तरतुदी : लोकायुक्त निवडीबाबत आणि भारतीय दंड संहितेच्या बदललेल्या नावाबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचा समावेश : नव्या लोकायुक्त कायद्यानुसार, मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत.

तपोवनातील वृक्षतोडीवरही अण्णांची भूमिका स्पष्ट

लोकायुक्त कायद्याबरोबरच अण्णा हजारे यांनी नाशिक येथील तपोवनात कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या वृक्षतोडीबद्दलही आपले मत स्पष्ट केले आहे. पर्यावरण रक्षणावर भर देत त्यांनी म्हटले आहे की, वृक्षांमुळे केवळ मनुष्यच नाही, तर वन्य प्राण्यांनाही जीवदान मिळते. कुंभमेळा हा जरी समाजहित आणि राष्ट्रहिताचा असला तरी त्यासाठी झाडे तोडू नयेत. जर वृक्षतोड अत्यंत आवश्यक असेल, तर फक्त छोटी झाडे तोडावीत, पण मोठी झाडे तोडू नयेत, अशी त्यांनी सरकारला विनंती केली आहे.