अंजली दमानियांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप, म्हणाल्या- कृषीमंत्री असताना 275 कोटींचा घोटाळा केला

सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर सातत्याने धनंजय मुंडे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांची मालिका संपता संपेना. आज पुन्हा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात तब्बल 275 कोटींचा घोटाळा झाला आहे, असा गंभीर आरोप मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी केला. धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाचा तातडीने राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

लाभ हस्तांतर योजनेतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दमानिया यांनी पोलखोल केली. या योजनेअंतर्गत सरकार जे पैसे देते, त्या योजनांचा दुष्परिणाम होतोय, त्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, असा दावा दमानिया यांनी केला. धनंजय मुंडे हे मंत्री होण्याच्या योग्यतेचे नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

आधी पैसे, मग निविदा

अंजली दमानिया म्हणाल्या की, धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर निघण्यापूर्वीच संपूर्ण रक्कम आधीच दिली गेली. ती कशासाठी तर कच्चा माल विकत घेण्यासाठी 16 मार्च रोजी दिली गेली. पण त्यात असे लिहले गेले की कच्चा माल विकत घेण्यासाठी हे पैसे देण्यात आले. याची निविदा 30 मार्च रोजी काढण्यात आली. बॅटरी स्पेअरचे पैसे 28 मार्चला देण्यात आले, तर त्यांची निविदा ही 5 एप्रिल रोजी काढण्यात आली. म्हणजे तुमचे आधीच ठरले होते का निविदा कुणाला द्यायची. तुम्ही आधीच कच्चा माल घेण्याच्या नावाने पैसे देऊन टाकले होते असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. आतपर्यंत हे महाराष्ट्रात कुणी ऐकलेच नाही. कापूस साठवणुकीच्या बॅगचे पैसे देखील 16 मार्चला देण्यात आले तर त्यांचे निविदा मात्र महिनाभरानंतर निघाली.

कसा झाला घोटाळा?

अंजली दमानिया म्हणाल्या की, धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना कृषी खात्याने केंद्र सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवले. शेतकऱ्यांच्या योजनांचे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून दिले नाहीत. तर या प्रक्रियेला वगळून महाबीज, केव्हीके आणि एमएआयडीसीच्या योजनांसाठी उपकरण खरेदी केली. त्यासाठी चक्क टेंडर काढले. बाजारभावाच्या दुपटीने खरेदी केली. विशेष म्हणजे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः पाठपुरावा करून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या यादीतून काही गोष्टी वगळायला लावल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

कृषीमंत्री कसा श्रीमंत होणार?

डीबीटीनुसार पैसे गेले तर ते शेतकऱ्यांना जातील कृषीमंत्री कसा श्रीमंत होणार असा सवाल त्यांनी यावेळी केला आहे. यासाठी हा सर्व खेळ केला गेलेला आहे. हे सर्व सांगितल्यानंतर तर भगवानगडाने धनंजय मुंडे यांचा पाठिंबा काढून घ्यावा. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. कंपन्याकडून डायरेक्ट माल घेता येत असताना वितरकांनामध्ये टाकण्यात आले. त्यातून हा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला.

बॅक डेटवर पत्रव्यवहार

12 मार्च 2024 ते 16 मार्च 2024 यात सर्व गोष्टी उरकण्यात आल्या. पैसे दिल्यानंतर बाकी सर्व पत्र व्यवहार करण्यात आले. सिंचन घोटाळ्यातही विशेष बाब म्हणून प्रत्येक टेंडर दिले जात होते. मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे म्हणून हे राबविण्यात यावे असे सांगितले जात होते. मे महिन्यात सह्या झाल्या आहेत पण पैसे दोन महिन्यापूर्वी मार्चमध्येच देण्यात आले होते. बॅक डेटवर पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला.

अफाट पैसा खाल्ला

नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या बाटल्यांमध्ये घोटाळा झाला असा आरोप सामजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केला आहे. 88 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा झाला असे म्हणत वर्षभरात मुंडेंनी शेतकऱ्यांचा अफाट पैसा खाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निविदा कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरले होतं का? कारण कापूस साठवणुकींच्या बॅगेचे पैसे दिले आणि मग निविदा काढण्यात आली. पैसे देण्याची एवढी घाई का झाली होती असा सवालही त्यांनी केला आहे.

2400 रुपयांचे पंप जादा पैसे देऊन खरेदी

अंजली दमानिया म्हणाल्या की, 577 रुपयांच्या बॅग 1200 रुपयांना तर 2400 रुपयांचे पंप साडेतीन हजार रुपयांनी खरेदी करण्यात आले. एक वर्ष त्यांच्याकडे हे खाते असताना शेतकऱ्यांचा इतका अफाट पैसा मुंडेंनी खाल्ला. आता त्यांना मंत्रिपदावर ठेवायचे की नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवायले हवे. 92 रुपयांची नॅनो युरियाची बाटली ही 220 रुपयांना खरेदी केली. त्यांच्या कार्यकाळात नियमाबाहेर जात काम झाले आहे.

जास्त दराने खरेदी

अंजली दमानिया म्हणाल्या की, एखादी गोष्ट आपण मोठ्या प्रमाणात घेतली तर आपल्याला ती कमी किंमतीमध्ये मिळते. तर रिटेलमध्ये घेतले तर त्यांचा रेट वेगळा असतो. पण रिटेल रेटपेक्षा जास्त पैसे देऊन कृषी विभागाने काही गोष्टी विकत घेतल्या. कृषी विभागात सर्व मिळून पावणे 300 कोटींचा घोटाळा एका वर्षाच्या कार्यकाळात झाला आहे.