शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय; 'या' जमिनी परत मिळणार, पण एक अट लागू

पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारने ज्या शेतकऱ्यांची जमीन कर्जफेड न झाल्यामुळे ताब्यात घेतली होती, ती जमीन आता पुन्हा मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 5% रकमेचा 'नजराणा' भरावा लागणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट अटी

पुन्हा जमीन मिळाली तरी पुढील 10 वर्षांपर्यंत ती विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही, तसेच 5 वर्षांपर्यंत ती जमीन अकृषक (NA) करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

464 शेतकऱ्यांची जमीन होणार मुक्त

पुणे जिल्ह्यातील एकूण 499 प्रकरणांपैकी 464 शेतकऱ्यांची जमिनीवरचा ताबा सरकारने पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ 467.51 हेक्टर आहे. उर्वरित 35 प्रकरणांमध्ये सरकारकडे अद्याप ताबा असून, त्यांचे क्षेत्र सुमारे 53.09 हेक्टर आहे.

मूळ कायदा आणि निर्णय

हा निर्णय Maharashtra Land Revenue Code, 1966 च्या कलम 220 अंतर्गत घेतला गेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 12 वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड केली आहे, त्यांनाच ही संधी दिली जाणार आहे. याआधी अशा परतफेडीनंतरही जमिनी परत दिल्या जात नव्हत्या, त्यामुळे या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

'आकार पड' म्हणजे काय?

पूर्वीच्या धोरणांनुसार, शेतकऱ्यांना विहीर, शेतीविकास इत्यादीसाठी कर्ज देण्यात येत असे. मात्र, परतफेड न झाल्यास सरकारने त्यांच्या जमिनी नाममात्र दराने (symbolic ₹1 मध्ये) लिलाव करून ताब्यात घेतल्या होत्या. या जमिनी सरकारी नोंदवहीत 'आकार पड' म्हणून नोंदवल्या गेल्या होत्या.

प्रक्रिया कशी असेल?

या योजनेनुसार, 5% नजराणा भरून शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत दिली जाईल. यासाठी तहसीलदारांना आदेश देण्यात आले असून, मूळ मालकांना नोटिसा पाठवण्यास सांगितले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजराण्याची रक्कम भरावी लागणार आहे. ही माहिती उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर (कूळ कायदा विभाग) यांनी दिली आहे.

नोटिशीतील अटी

• शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 5% रक्कम भरायची तयारी दर्शवावी.
• सरकारच्या परवानगीशिवाय पुढील 10 वर्षे जमीन विक्री अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
• ही जमीन 5 वर्षांपर्यंत अकृषक (NA) करता येणार नाही.
• जमीन शेतीच्या उद्देशानेच वापरणे बंधनकारक असेल.

या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नवी आशा मिळाली आहे. सरकारकडून आकार पडमध्ये गेलेल्या जमिनी परत मिळण्याची ही सुवर्णसंधी असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी वेळेवर आवश्यक कागदपत्रे व रक्कम सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.