अजित पवारांचा विमान अपघात की घातपात?, या नेत्याचा खळबळजनक दावा; CBI चौकशीची केली मागणी

Ajit Pawar plane crash controversy : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले आहे. आता या प्रकरणाने एक नवे राजकीय वळण घेतले असून, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे (रासप) संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी थेट घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे.

"या अपघाताबाबत महाराष्ट्रातील ९९ टक्के जनतेच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकत आहे," असे खळबळजनक विधान करत जानकरांनी या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

सरकारी अहवालावर अविश्वास: जनतेत संशय!

पुण्यातील इंदापूर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना महादेव जानकर यांनी राज्य सरकारच्या आतापर्यंतच्या तपासावर आणि समोर आलेल्या अहवालांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, "अजितदादांसारख्या मोठ्या जननेत्याचा अशा पद्धतीने अपघाती मृत्यू होतो, तेव्हा त्यामागे काहीतरी काळंं-बेरं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या जो सरकारी अहवाल सादर केला जात आहे, त्यावर राज्यातील जनता विश्वास ठेवायला तयार नाही. केवळ पोलीस तपासावर विसंबून न राहता, या प्रकरणाचे 'दूध आणि पाणी' वेगळे करण्याची वेळ आली आहे."

रोहित पवारांनंतर आता जानकरांचा आक्रमक पवित्रा

अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वीच अनेक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, आता एकेकाळी महायुतीचे घटक राहिलेल्या महादेव जानकर यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे, अजित पवारांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या इंदापूरमधूनच जानकरांनी हे रणशिंग फुंकल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. "अजितदादांच्या मृत्यूचे सत्य समोर आलेच पाहिजे. जर सरकारला आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असेल, तर त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीला घाबरण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका महादेव जानकर यांनी मांडली.

उच्चस्तरीय चौकशी; निवृत्त न्यायाधीशांची देखरेख हवी

महादेव जानकर यांनी केवळ सीबीआय चौकशीवरच समाधान मानलेले नाही. तपासातील पारदर्शकता जपण्यासाठी त्यांनी खालील मागण्या मांडल्या आहेत.

न्यायालयीन देखरेख: या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावा.

राजकीय कारस्थानाचा शोध : या अपघातामागे कोणतेही मोठे राजकीय षडयंत्र दडलेले आहे का, याचा सखोल शोध घेण्यात यावा.

केंद्राचा हस्तक्षेप : राज्य सरकारच्या यंत्रणेवर विश्वास नसल्याने केंद्र सरकारने तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा.

सरकारची वाढती कोंडी

अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये अद्यापही अस्वस्थता आहे. अशातच जानकरांसारख्या नेत्याने '९९ टक्के जनतेच्या मनात संशय' असल्याचे विधान केल्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. "जे सत्य असेल ते जनतेसमोर आलेच पाहिजे, ही आमच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे," असे सांगत जानकरांनी हा विषय लावून धरण्याचे संकेत दिले आहेत. आता राज्य सरकार या वाढत्या दबावापुढे झुकून सीबीआय चौकशीचे आदेश देते की आपल्या तपासावर ठाम राहते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.