आरती साठे यांच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीवरून वादंग; विरोधक आक्रमक

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) न्यायमूर्तीपदी भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे (Aarti Sathe) यांच्या संभाव्य नियुक्तीवरून राजकीय वर्तुळात जोरदार वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेत न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या दोन्ही नेत्यांनी ही नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

विजय वडेट्टीवार यांचा सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले की, "जनता न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहते. मात्र, अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप (BJP) प्रवक्त्या म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती योग्य नाही." साठे यांनी 2024 मध्ये भाजपचा राजीनामा दिला होता, परंतु त्यापूर्वी त्यांनी भाजप प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे, याकडे वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधले.

वडेट्टीवार यांच्या मते, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून निवड झाल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, "राजकीय नियुक्त्यांमुळे न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल." त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हात जोडून विनंती केली की, राजकीय व्यक्तींना न्यायमूर्ती पदावर नियुक्त करू नये आणि आरती साठे यांची ही नियुक्ती रद्द करावी.

रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न

रोहित पवार यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे हा लोकशाहीवर केलेला सर्वात मोठा आघात आहे." यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर दूरगामी परिणाम होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

रोहित पवार यांनी संविधानातील 'separation of power' (अधिकारांचे पृथक्करण) या तत्त्वावर भर देत प्रश्न विचारला की, "राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे संविधानाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न नाही का?" त्यांनी असेही म्हटले की, ज्या व्यक्तीला राजकीय पार्श्वभूमी आहे आणि सत्ताधारी पक्षात महत्त्वाचे पद भूषवले आहे, त्या व्यक्तीकडून न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय द्वेष ठेवून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार?

पवार यांनी स्पष्ट केले की, आरती साठे यांच्या पात्रतेवर कोणताही आक्षेप नाही, परंतु यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायदानाबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. म्हणून, संबंधित नियुक्तीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी सरन्यायाधीशांनी (Chief Justice) या प्रकरणात मार्गदर्शन करावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.