महापालिका निवडणुकीत खळबळ: 67 'बिनविरोध' नगरसेवकांच्या निवडीला ब्रेक; ECकडून चौकशीचे धाडस

EC Orders Probe Ahead of Maharashtra Municipal Polls : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम शिगेला पोहोचलेला असतानाच एक मोठी कायदेशीर आणि राजकीय खळबळ उडाली आहे.

अवघ्या 12 दिवसांवर मतदान आले असताना राज्यभरातून 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने या सर्व निवडींच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत या उमेदवारांची अधिकृत घोषणा स्थगित केली आहे.

लोकशाहीवर दबाव? आयोगाचा संशयाचा सुई

मतदान होण्यापूर्वीच एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही बाब संशयास्पद मानली जात आहे. निवडणूक आयोगाने प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे:

दबाव आणि आमिष : विरोधी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला का? त्यांना पैशांचे आमिष दाखवण्यात आले का? किंवा जबरदस्ती करण्यात आली का?

अहवाल सादर करण्याचे आदेश : निवडणूक आयोगाने या संदर्भात संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून तातडीने सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

नियुक्तीवर स्थगिती : जोपर्यंत या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या ६७ उमेदवारांना 'विजयी' घोषित केले जाणार नाही.

कोणत्या पक्षाचे किती नगरसेवक 'अडचणीत'?

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, बिनविरोध निवडींमध्ये सत्ताधारी महायुतीचे वर्चस्व दिसत आहे. मात्र, आयोगाच्या या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.

• पक्ष : बिनविरोध उमेदवार : संख्या
• भारतीय जनता पक्ष (BJP) ४५
• शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) १९
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ०२
• इतर (इस्लाम पार्टी, मालेगाव) ०१
• एकूण : ६७

मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवलीत वादाचा धूर

सर्वात जास्त तक्रारी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातून प्राप्त झाल्या आहेत.

कल्याण-डोंबिवली: येथे भाजपचे १५ आणि शिवसेना (शिंदे गट) ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या प्रचंड आकड्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

मुंबई (कुलाबा): कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, 'आप' आणि जनता दल (एस) च्या उमेदवारांनी धक्कादायक आरोप केला आहे. दबावाखाली त्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

CCTV फुटेजची तपासणी: आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्त आणि वॉर्ड 'ए' कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून अर्जांच्या प्रक्रियेत काय घडले हे स्पष्ट होईल.

निवडणूक वेळापत्रक आणि भविष्यातील पेच

मतदान: १५ जानेवारी २०२६

निकाल: १६ जानेवारी २०२६

आयोगाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. जरी उमेदवारांना पुन्हा अर्ज भरण्याची तरतूद कायद्यात नसली, तरी जर चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाला, तर त्या प्रभागांमधील निवडणूक प्रक्रिया रद्द होऊन पुन्हा घेतली जाऊ शकते.

राजकीय निरीक्षकांचे मत

या २९ महापालिकांच्या निवडणुका आगामी विधानसभेची किंवा राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाची ही 'सफाई मोहीम' लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल की निव्वळ प्रशासकीय सोपस्कार, हे अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.