मोठी बातमी! अमेरिका-भारत ५०% टॅरिफ वॉर संपणार? ट्रम्पच्या निर्णयावर अमेरिकन खासदारांनीच ओढले ताशेरे

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारावर लादण्यात आलेल्या ५०% पर्यंतच्या उच्च आयात शुल्कावर (Tariff) आता थेट अमेरिकेच्या संसदेतच (Congress) विरोध सुरू झाला आहे. अमेरिकेच्या काही खासदारांनी हे शुल्क रद्द करण्यासाठी एक ठराव (Resolution) मांडला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

ठळक घडामोडी

• ५०% टॅरिफ लागू: सध्या अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लावले आहे. यात रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेल्या अतिरिक्त २५% 'दंडात्मक शुल्काचा' (Penalty Tariff) समावेश आहे.
• खासदारांचा 'उच्च शुल्क' विरोधात ठराव: अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहातील (House of Representatives) तीन खासदारांनी १३ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपतींनी लागू केलेली ५०% टॅरिफ अधिकृत करणारी 'राष्ट्रीय आणीबाणी' (National Emergency) घोषणा संपुष्टात आणण्यासाठी ठराव सादर केला आहे.
• 'शुल्क बेकायदेशीर': हे खासदार म्हणतात की हे उच्च शुल्क 'बेकायदेशीर' आहे आणि यामुळे अमेरिकेतील कामगार, ग्राहक तसेच भारत-अमेरिका यांच्यातील भागीदारीचे मोठे नुकसान होत आहे.
• भारताकडून सुधारित ऑफर: दोन्ही देशांमध्ये व्यापार शुल्क कमी करण्याबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, भारताने अमेरिकेला एक सुधारित प्रस्ताव दिला आहे. यात प्रामुख्याने रशियन तेलामुळे लावलेले अतिरिक्त २५% शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या बदल्यात भारतही सफरचंद, अक्रोड आणि विशिष्ट औद्योगिक वस्तूंवरील आपले आयात शुल्क तात्काळ काढून टाकण्यास तयार आहे.
• निर्यात क्षेत्रावर मोठा परिणाम: ५०% शुल्क लागू झाल्यामुळे कापड, रसायन आणि रत्ने व दागिने यांसारख्या श्रम-प्रधान (Labour-intensive) भारतीय निर्यात क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला असून निर्यातीत मोठी घट झाली आहे.

अमेरिकेतील खासदारांचा हा थेट हस्तक्षेप आणि भारताची नवीन व्यापार ऑफर यामुळे दोन्ही देशांमधील उच्च शुल्काचा तणाव लवकरच संपुष्टात येऊन द्विपक्षीय व्यापार करार मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.