आधी मोदींचे कौतुक, नंतर ट्रम्प यांची भाषा बदलली, भारताकडून बदला घेण्याची शपथ! पण का?, वाचा

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'मित्र' म्हणून कौतुक केले होते, परंतु दोन दिवसांनंतर डोनाल्ड ट्रम्पचे शब्द बदलले आणि त्यांनी भारताबद्दल 'टिट-फॉर-टॅट' ( जशास तसे) अशी अशी शपथ घेतली ' आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी भारताला "टॅरिफ किंग" आणि "व्यापार गैरवर्तन करणारा" असे संबोधल्यानंतर, रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पुढील महिन्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडून आल्यास भारतावर परस्पर कर लादण्याची शपथ घेतली आहे.

कराच्या मुद्द्यावरून डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर नाराज

डेट्रॉईटमध्ये बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका शुल्काच्या बाबतीत उदारमतवादी आहे, परंतु चीन, ब्राझील आणि भारत सारखे देश उच्च शुल्क लावतात. ते म्हणाले की भारत सर्वाधिक शुल्क लावतो आणि अमेरिकन व्यवसायांनी उच्च शुल्क हे भारतीय बाजारपेठेतील आव्हान असल्याचे वर्णन केले आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प गुरुवारी म्हणाले, "अमेरिकेला पुन्हा अपवादात्मकरीत्या समृद्ध बनवण्याच्या माझ्या योजनेतील कदाचित सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पारस्परिकता. हा शब्द माझ्या योजनेत खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आम्ही सामान्यतः शुल्क लादत नाही. मी ही प्रक्रिया सुरू केली, ती व्हॅन आणि लहान ट्रक सारख्या उत्पादनांसह खूप चांगले काम करते."

चीन आकारतो 200 टक्के कर

ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही प्रत्यक्षात शुल्क आकारत नाही. चीन आमच्याकडून 200 टक्के शुल्क आकारतो. "
हार्ले-डेव्हिडसन मोटरसायकलच्या प्रतिनिधींसोबतच्या त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीची आठवण करून देताना ट्रम्प म्हणाले की, कंपनीने भारतात व्यवसाय करण्यासाठी 150 टक्के शुल्क हे मोठे आव्हान असल्याचे नमूद केले होते. हार्ले-डेविडसनने भारतात पाय रोवण्यासाठी सुमारे 10 वर्षे प्रयत्न केले, परंतु ते सपशेल अपयशी ठरले आणि 2020 मध्ये भारतातील विक्री आणि उत्पादन कार्य बंद केले.

डेट्रॉईट इकॉनॉमिक क्लबच्या सदस्यांना ट्रम्प म्हणाले, "भारत हा एक उत्तम चार्जर आहे. आमचे भारताशी खूप चांगले संबंध आहेत. माझे संबंध चांगले आहेत. आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्याशी. ते एक महान नेते आहेत... मला वाटते की ते कदाचित ऊर्जा देतात. अनेक मार्गांनी चीनपेक्षा जास्त, परंतु ते हसतमुखाने करतात."

भारत आणि अमेरिका यांच्यात शुल्काबाबत काय वाद आहे?

दरपत्रकांबाबत येथे तीन मुद्दे आहेत..

1. भारतातील सरासरी दर सातत्याने वाढत आहेत - 2014 मधील सरासरी 13 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 18.1 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

2. यूएस हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 120 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास असण्याची अपेक्षा आहे, आणि भारत त्याच्या प्रमुख दहा व्यापारी भागीदारांपैकी नऊ सह वस्तू व्यापार तूट चालवतो, यूएस हे भारत ही एकमेव मोठी अर्थव्यवस्था आहे ज्यासाठी भारत आयातीपेक्षा जास्त निर्यात करतो.
म्हणजेच अमेरिका हा एकमेव देश आहे जिथून भारत कमी माल घेतो आणि जास्त माल विकतो.

3. डोनाल्ड ट्रम्प, जे अनेकदा टॅरिफबद्दल विधाने करतात आणि इतर देश अमेरिकेचे अत्यधिक शोषण करतात असा आरोप करतात, ते योग्य आहे.
भारतीय धोरण निर्मात्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, बहुतेक देशांनी विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांच्या देशांतर्गत उद्योगांना अत्याधिक संरक्षण प्रदान केले आहे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारतही यापेक्षा वेगळा नाही.

नवी दिल्लीने 14 प्राधान्य क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत आणि वॉशिंग्टनने सुरू केलेल्या तत्सम योजनांप्रमाणेच स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विदेशी कंपन्यांवर उच्च शुल्काचा वापर केला आहे, ज्यात चिप्स Chips कायदा आणि महागाई कमी करण्याचा कायदा यापेक्षा फारसा वेगळा मानला जात नाही.

म्हणजेच भारतीय कंपन्या परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत आणि परदेशी कंपन्या भारतात स्वस्त दरात वस्तू विकू शकत नाहीत आणि भारतीय कंपन्यांची उत्पादने परदेशी कंपन्यांच्या उत्पादनांपेक्षा महाग वाटत नाहीत, त्यामुळे भारत दरांची मदत. आणि भारताच्या या धोरणामुळे डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच नाराज झाले आणि त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवरील टिप्पण्या अशा वेळी येतात जेव्हा जागतिक स्तरावर देशांतर्गत बाजारपेठेतील नोकऱ्या कमी होण्याच्या भीतीने चिनी आयातीविरूद्ध संरक्षणात्मक उपाययोजना करत आहेत. यात अमेरिकेचाही समावेश आहे, ज्याने चीनला लक्ष्य करत टॅरिफ अडथळे वाढवले ​​आहेत.

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर काल म्हणाले होते की, गेल्या 25 वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या परिणामांपैकी एक म्हणजे 'नोकरी गमावणे' आणि अनेक समाजांमधील जीवनमानाबद्दल असंतोष आहे, कारण व्यापाराचे केवळ जागतिकीकरणच नाही तर शस्त्रास्त्रीकरणही झाले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेने इलेक्ट्रिक वाहने सारख्या नवीन क्षेत्रांना लक्ष्य करून नवीन शुल्क लागू केले. अमेरिकेने इलेक्ट्रिक वाहनांवर शुल्क लादले आहे कारण चीन सरकारने चिनी इलेक्ट्रिक कारना युरोपियन बाजारपेठेत अत्यंत कमी किमतीत विकून त्यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्यास सुरुवात केली आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून पाश्चात्य देशांच्या कार कंपन्यांच्या तुलनेत खूप स्वस्त झाले आणि साहजिकच याचा परिणाम बाजारावर झाला आणि याला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिकेने चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर भारी शुल्क लादले.