5 वर्षांनंतर भारताने घेतला चिनी नागरिकांसाठी मोठा निर्णय, पर्यटन व्हिसाला परवानगी, कसा कराल अर्ज?

india resumes tourist visa for chinese citizens : पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर भारत सरकारने अखेर चिनी नागरिकांना पर्यटन व्हिसा देण्याची घोषणा केली आहे. येत्या २४ जुलै २०२५ पासून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाईल, अशी माहिती बीजिंगमधील भारतीय दूतावासाने बुधवारी दिली आहे.

मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी भारताने सर्व पर्यटन व्हिसा तात्पुरते स्थगित केले होते, तेव्हापासून चिनी नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा बंद होती.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, बीजिंगमधील भारतीय व्हिसा केंद्रात पासपोर्ट परतीसाठी अर्ज करताना योग्यरित्या जारी केलेले 'पासपोर्ट काढण्याची पत्र' (Passport Collection Letter) सादर करणे बंधनकारक असेल.

गलवान संघर्षानंतर सुधारणारे संबंध

जून 2020 मध्ये कोविड-१९ साथीच्या रोगासोबतच गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील प्रवास आणि परस्पर संपर्क जवळजवळ थांबला होता. या घटनेनंतर, १९६२ च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचले होते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत, चीनने भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना व्हिसा देण्यास सुरुवात केली होती, परंतु सामान्य प्रवासावरील निर्बंध कायम होते. त्यानंतर, राजनैतिक आणि लष्करी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमधून पॅनगोंग लेक, गलवान आणि हॉट स्प्रिंग्जसारख्या अनेक तणावपूर्ण भागातून सैन्य मागे घेण्यात आले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, डेपसांग आणि डेमचोक भागातूनही सैन्य मागे घेण्याचा करार झाला. या घडामोडींनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रशियातील काझान येथे भेट घेतली, जिथे द्विपक्षीय संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

लोकांशी संपर्क वाढवण्यावर भर

आता भारत आणि चीन दोन्ही देशांना लोकांशी असलेला संपर्क (people-to-people contact) वाढवायचा आहे. यासाठी, थेट उड्डाणे सुरू करण्याची आणि कोविडमुळे थांबलेली कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची योजना आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही यापूर्वी म्हटले आहे की भारत-चीन संबंध हळूहळू योग्य दिशेने जात आहेत.

या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, बिघडलेल्या द्विपक्षीय संबंधात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.