भारत - अमेरिका व्यापार वाद मिटणार! ट्रम्प सरकार 25 टक्के टॅरीफ मागे घेणार? या बड्या हस्तीचे भाष्य

Donald Trump May Roll Back 25% Tariffs On Indian Imports : भारत आणि अमेरिका यांच्यात टॅरीफ म्हणजेच आयात शुल्कावरुन वाद असून व्यापार चर्चाही थांबलेली आहे. आता एक मोठी बातमी आली असून त्यानुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाद थांबणार आहे, त्याहून मोठी बातमी ही की, अमेरिकन ट्रम्प सरकार भारतावरील २५ टक्के आयातू शुल्क कमी करणार असल्याचे संकेत भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराने दिले आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारत अमेरिका व्यापार संबंध सुधारतील अशी आशा आहे.

गेल्या काही काळापासून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारविषयक धोरणावरुन वाद होत आहे. अमेरिका भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी न करण्यासंदर्भात दबाव टाकत आहे. यामुळे भारतानेही आपले स्पष्ट धोरण ठेवत अमेरिकेच्या मागण्या फेटाळल्या आहेत, यासह रशियाकडून तेल खरेदी सुरु ठेवलेली आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने भारतावर २५ टक्के आणि अतिरिक्त २५ असे ५० टक्के शुल्क लादले आहे.

अतिरिक्त २५ टक्के दंड शुल्क मागे घेतला जाणार?

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एक महत्त्वपूर्ण संकेत दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका ३० नोव्हेंबरनंतर भारताच्या आयातीवर लादलेला अतिरिक्त २५% दंड शुल्क (penal tariff) मागे घेऊ शकते. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार वाद मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेमके काय म्हणाले मुख्य आर्थिक सल्लागार?

नागेश्वरन यांनी सांगितले की, या शुल्क वाढीची अपेक्षा नव्हती. सुरुवातीला २५% आणि नंतर पुन्हा २५% असे दंड शुल्क भू-राजकीय कारणांमुळे लावण्यात आले असावे, असे त्यांना वाटते. पण, गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडी पाहता, त्यांना असा विश्वास आहे की ३० नोव्हेंबरनंतर हा अतिरिक्त कर काढला जाईल.

का शुल्क कमी करु शकते ट्रम्प सरकार?

आयात शुल्क लादल्यावरुन भारत- अमेरिका या देशात आर्थिक व्यापारविषयक गोष्टी पुढे सरकलेल्या नाहीत, अशातच अमेरिकेतली कनिष्ठ न्यायालयानेही टॅरीफसंदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प सरकारविरुद्ध आदेश दिला आहे, यावर ट्रम्प सरकारने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली आहे, वरिष्ठ न्यायालयातही ट्रम्प सरकार टॅरीफ लादल्यावरुन कोंडीत सापडू शकते, यामुळे ट्रम्प सरकार एक पाऊल मागे घेण्याच्या तयारीत दिसते.

भारतासाठी दिलासा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतावर हे अतिरिक्त शुल्क लादले होते. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी संबंध तणावपूर्ण झाले होते. जर हे शुल्क मागे घेतले गेले, तर भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळेल आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक सुधारतील.

सध्या दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नागेश्वरन यांचे हे विधान भारतीय निर्यातदारांसाठी एक चांगली बातमी आहे आणि भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये चांगल्या व्यापार संबंधांची आशा निर्माण करते.