हिंदी महासागराच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाच्या बैठकीला बांगलादेशची दांडी, मालदीवची चीनऐवजी भारताला साथ
Important Meeting Maldives :बांगलादेशमध्ये शेख हसीना सरकार कोसळल्याननंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले. या बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने भारताला आपले खरे रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. यावेळी बांगलादेशने यावेळी हिंदी महासागराच्या सुरक्षेवर आधारित महत्त्वाच्या बैठकीत सहभाग घेतला नाही.
तसेच, महत्वपूर्ण धोरणात्मक यु-टर्न घेत मुईज्जू यांच्या नेतृत्वातील मालदीवच्या सरकारने हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) विविध प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी 30 सप्टेंबरला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावर प्रादेशिक सागरी सुरक्षा संरचनेसाठी मॉरिशस, श्रीलंका आणि भारताशी हातमिळवणी केली आहे.
श्रीलंकेत कोलंबो सुरक्षा परिषद
कोलंबो सुरक्षा परिषद (CSC) च्या चार्टर आणि सामंजस्य करारावर (MoU) श्रीलंकेचे राष्ट्रपती एनएसए सागाला रत्नायका, मालदीवचे एनएसएस इब्राहिम लतीफ, श्रीलंकेतील माॅरिशसचे उच्चायुक्त हेमंडोयल दिलिम आणि भारताचे पंततप्रधानांचे एनएसए अजित डोवाल यांनी स्वाक्षरी केली. तर, निरीक्षक बांगलादेश या परिषदेला उपस्थित नव्हते, परंतु सेशेल्सने त्यात भाग घेतला आहे.
सीएससीसाठी साठी सहमत 'सहकाराचे स्तंभ' आहेत: सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण; दहशतवाद आणि कट्टरतावादाचा प्रतिकार करणे; तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी सामना, सायबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची सुरक्षा, मानवतावादी सहाय्य; आणि आपत्ती निवारण.
शिवाय, सीएससी अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, मानवी तस्करी यासह आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी समन्वय मजबूत करेल. प्रमुख IOR देश दहशतवाद, कट्टरतावाद, हिंसक अतिरेकी, सायबर सुरक्षा धोके आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची लागू करण्याशी संबंधित माहिती शेअर करतील.
सीएससी प्रशिक्षण, संयुक्त सराव, कार्यशाळा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे भागीदारांमधील क्षमता निर्माण देखील मजबूत करेल. सदस्य देश समुद्रविज्ञान, जलविज्ञान, सागरी सुरक्षा, सागरी प्रदूषण, सागरी कायदा, सागरी पुरातत्व आणि सागरी संसाधनांचे संवर्धन या क्षेत्रातही सहकार्य मजबूत करतील.
कोलंबो सुरक्षा परिषदेचा उद्देश काय?
असे मानले जाते की सीएसी संरचनेसाठी भविष्यातील सर्व पाऊलांबबात आणि सदस्यांवर एकमत आवश्यक आहे, तसेच एनएसए आणि उप एनएसए यांच्यात संस्थात्मक यंत्रणा आणि कार्यरत गटांद्वारे संवाद आवश्यक आहे. सीएसी सचिवालय कोलंबो येथे असेल, महासचिव महत्वपूर्ण सुरक्षा गटाचे निमंत्रक म्हणून काम करतील.
सीएसी मध्ये हिंदी महासागर क्षेत्रातील सर्व प्रमुख सदस्य देश आहेत परंतु सदस्य राष्ट्रांमध्ये सागरी सुरक्षा देखील वाढवेल कारण नरेंद्र मोदी सरकार इतर तीन देशांना कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय क्षमता वाढीसाठी मदत करण्यास वचनबद्ध आहे. मालदीव सुरक्षा उपक्रमात सामील झाल्यामुळे, अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी सूचित केले आहे की त्यांना IOR बाहेरील कोणत्याही शक्तीऐवजी भारतासोबत सहकार्य हवे आहे.
या परिषदेत मालदीवचा सहभाग हे भारतासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक यश आहे, कारण मालदीवच्या मदतीने चीन हिंदी महासागरात घुसखोरी वाढविण्याचा प्रयत्न करेल असे मानले जात होते, परंतु मुइज्जू प्रशासनाने आपले एनएसए पाठवून भारताला मोठा दिलासा दिला आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google